Ladki Bahin scheme : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे ८० लाख महिला लाभार्थी अपात्र ठरल्याने राज्यातील राजकारण तापले आहे. ई-केवायसीची मुदत संपल्यानंतर लाभार्थी महिलांची संख्या २.४ कोटींवरून सुमारे १.७ कोटींवर आली असून, राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकटामुळे लाभार्थ्यांची संख्या कमी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

लाभार्थी कमी होण्यामागे कोणते कारण ?

मात्र, सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा आरोप फेटाळून लावत लाभार्थी कमी होण्यामागे केवळ ई-केवायसी नव्हे, तर पात्रतेच्या अटींचे पालन न करणेही कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले. ३० एप्रिलपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थींना तब्बल आठ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुमारे ५० ते ५५ लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. तर दोन ते तीन लाख महिलांनी अर्जातील त्रुटी दुरुस्त केल्या. याशिवाय सुमारे १२ लाख महिला आयकरदाते असल्याचे आढळले. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक होते. तसेच साडेचार लाखांहून अधिक महिलांनी ६५ वर्षांची वयोमर्यादा ओलांडली होती. सुमारे पाच लाख महिला नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत असल्याचेही तपासात समोर आले.

निर्णयामागे राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती –

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी या निर्णयामागे राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती असल्याचा आरोप केला. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. आता ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवून सरकारने त्यांचाच विश्वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकार योजना बंद करण्याच्या तयारीत –

आमदार रोहित पवार यांनीही सरकार टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी कमी करून अखेर योजना बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा केला. निवडणुकीपूर्वी २.४७ कोटी महिलांना लाभ देण्यात आला होता, मात्र आता सुमारे ८१ लाख महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ई-केवायसी हा केवळ बहाणा असून लाभार्थी कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा – “सुप्रिया ताईंनी मला…”, भाजपकडून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर उद्योगपती अरुण लखानींची प्रतिक्रिया

योजना केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी –

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही महायुती सरकारवर टीका करत ही योजना केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी आणली गेली होती, असा आरोप केला. महिलांना मोठ्या आश्वासनांसह योजना जाहीर करण्यात आली; मात्र आता त्यांच्याकडे सरकारने पाठ फिरवल्याचे ते म्हणाले.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. दीड वर्षानंतर ८० लाख महिला अपात्र असल्याचे सरकारच्या लक्षात येणे हे राजकीय, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणी पातळीवरील अपयश असल्याचे त्यांनी म्हटले. पात्र महिलांना केवळ ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, महिलांना मासिक अनुदान वाढविण्याचे आश्वासन देणारे सरकार आता ८० लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवत असल्याची टीका केली.

प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या आठवडाभरात –

दरम्यान, ई-केवायसी पूर्ण करूनही काही महिलांना हप्ते मिळाले नसल्याच्या तक्रारींची पडताळणी सुरू असून, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या आठवडाभरात स्पष्ट होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.