नवी दिल्ली – संसद सुरक्षा भेदल्याच्या घटनेवरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा कायम ठेवल्याने सोमवारीही दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत झाले. गदारोळाबद्दल दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला. त्यातून लोकसभेतील ३३ आणि राज्यसभेतील ४५ सदस्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे एकाच दिवशी संसदेतून ७८ खासदार निलंबित होण्याची अभूतपूर्व घडामोड घडली. दरम्यान, मागील ५ दिवसांत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ९२ इतकी झाली आहे.

संसद सुरक्षा भंगाच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन द्यावे,अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. त्यावरून दोन्ही सभागृहांत त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे लोकसभेतील ३० सदस्यांना हिवाळी अधिवेशनातील उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यामध्ये द्रमुच्या १०, तृणमूल कॉंग्रेसच्या ९ आणि कॉंग्रेसच्या ८ सदस्यांचा समावेश आहे.

त्याशिवाय, जेडीयू, आययूएमएल आणि आरएसपीच्या प्रत्येकी एका सदस्यावर तशीच कारवाई करण्यात आली. विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत कॉंग्रेसचे आणखी ३ सदस्य निलंबित असतील. निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये अधिररंजन चौधरी, गौरव गोगोई, के.सुरेश (सर्व कॉंग्रेस), सौगत राय (तृणमूल), टी.आर.बालू, ए.राजा आणि दयानिधी मारन (सर्व द्रमुक) आदी प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे.

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानुसार, ३४ सदस्यांना अधिवेशनातील उर्वरित कालावधीसाठी, तर ११ सदस्यांना विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले. तशी कारवाई झालेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये जयराम रमेश, के.सी.वेणुगोपाल, रणदीप सुर्जेवाला (सर्व कॉंग्रेस), रामगोपाल यादव (सप) आदींचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकसभेच्या १३ आणि राज्यसभेच्या १ अशा मिळून विरोधी पक्षांच्या १४ खासदारांचे निलंबन झाले. संसदेचे चालू अधिवेशन २२ डिसेंबरला समाप्त होईल.