नवी दिल्ली – रेल्वेने आपल्या अराजपत्रित्‌ कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतना इतका बोनस जहीर केला आहे. यामुळे 2081.68 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त ताण रेल्वेवर येण्याचा अंदाज आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या याबाबतच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यात आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.

उत्पादकता-आधारित बोनससाठी पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांची कमाल वेतन मर्यादा दरमहिना 7000 रुपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली होती. प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला बोनस स्वरुपात देय असलेले 78 दिवसांचे वेतन कमाल 17,951 रुपये इतके आहे. सुमारे 11.58 लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

हा बोनस गेल्यावर्षीच्या म्हणजे वर्ष 2019-20 मधील कामगिरीच्या आधारावर दिला जातो आहे. मात्र, यंदाही करोनाच्या काळात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड कष्ट केले आहेत. विशेषतः श्रमिक एक्‍स्प्रेस, मालवाहू गाड्या आणि लॉकडाऊनच्या काळात 200 महत्वाच्या रेल्वे गाड्यांच्या देखभालीची जबादारीही त्यांनी पार पाडली.

विशेषतः मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात, कोविड नंतरच्या काळात लॉकडाऊन दरम्यान मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मालवाहतुकीचा वेग जवळपास दुपटीने वाढवण्यात आला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ऑक्‍टोबर 2020 माल वहनाचे प्रमाण 14 टक्के अधिक होते. या बोनसमुळे रेल्वे कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अधिक काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.