नवी दिल्ली – दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार जाऊन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आले. केजरीवालांनी दिल्लीच्या राजकारणात आणि एकूणच भारताच्या राजकारणा रेवडी कल्चरला चालना दिली.

मात्र त्याचे परिणाम आता दिल्लीकरांना भोगावे लागणार असल्याचे दिसते आहे. त्याचे कारण म्हणजे दिल्ली परिवहन महामंडळ म्हणजे डीटीसीवर ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे व महिलांना मोफत प्रवास दिला जातो आहे. हे किती काळ चालणार हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

नव्याने स्थापन झालेल्या रेखा गुप्ता सरकारसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे. महामंडळाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. या आर्थिक संकटात महिलांसाठी मोफत बस सेवा ही सरकारसाठी एका अग्निपरीक्षाच असणार आहे. मागील आप सरकारने महामंडळाचे हे ६० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सध्याच्या रेखा गुप्ता सरकारला भेट म्हणून दिले असल्याचे सध्या म्हणता येऊ शकते.

आम आदमी पक्षाच्या सरकारला त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळात दिल्लीसाठी पुरेशा बसेस खरेदी करण्यातही अपयश आले. २०१५ ते २०२० या काळात या सरकारला एकही बस खरेदी करता आली नाही. कॅगच्या अहवालाने मागील आप सरकारचे अपयश आणि निष्काळजीपणा उघडकीस आणला आहे. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे डीटीसीचे नुकसान कसे वाढत आहे हे कॅगने उघड केले आहे.

वृत्तानुसार, गेल्या तीन वर्षांतच दिल्ली परिवहन महामंडळाचा तोटा ३५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला. २०१२ च्या दिल्ली सरकारच्या मानकांनुसार, ५५०० बसेसची आवश्यकता होती. त्या तुलनेत अंदाजे केवळ ४,००० बसेसच धावत आहेत.

तोटा २०१५-१६ मधील २५,३०० कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ मध्ये सुमारे ६०,७५० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. ४५% बसेस जुन्या असल्याने आणि अत्यंत वाईट स्थितीत असल्याने हा तोटा वाढला आहे, असे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. ऑडिटरने इतरही अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे.

दरम्यान, दिल्ली विधानसभेत १४ कॅग अहवाल सादर केले जाणार आहेत. यामध्ये डीटीसी बसेसशी संबंधित एक अहवाल देखील आहे. आप सरकारने विधानसभेत मांडण्यास नकार दिलेल्या या अहवालांमध्ये हा अहवाल देखील समाविष्ट आहे.

२००९ पासून डीटीसी बसेसच्या भाड्यात कोणताही बदल झालेला नाही. महिलांसाठी मोफत बस सेवा योजना सुरू झाल्यामुळे हा भार आणखी वाढला आहे. डीटीसीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस योजना आवश्यक असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.