नवी दिल्ली – करोना मृत्यूसाठी 50 हजार रुपयांची भरपाई दिली जाईल, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिले. तसेच आधी झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील लोकांसाठीही भरपाई दिली जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

मात्र भरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदार राज्यांवरच ढकलली आहे. करोना मृत्यूसाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे भरपाईची रक्कम दिली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता एनडीएमएने तयार केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांवर नाराजीचा सूरही आळवला जाण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, करोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना 50,000 रुपये अनुग्रह रक्कम दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) करोना संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी एक्‍स-ग्रेशिया रकमेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एनडीएमएने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून राज्यांना 50 हजार रुपये निर्धारीत केले आहेत.

प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, एक्‍स-ग्रेशियाची रक्कम राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिली जाईल. नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा बनविण्यासही सांगितले होते. या प्रकरणी उत्तर दाखल न केल्याबद्दल टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, तुम्ही पावले उचलेपर्यंत तिसरी लाट येईल आणि जाईलही.

करोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याच्या मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्वतः अशी व्यवस्था बनवण्यास सांगितले होते जेणेकरून मृतांच्या कुटुंबीयांना सन्माननीय अशी रक्कम मिळाली पाहिजे.

30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात करोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला 6 आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्‍चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. 

अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.