नवी दिल्ली- केंद्र सरकार गरिबांसाठी असलेल्या 25 योजनांचे एकत्रीकरण करून गरीब कल्याण रोजगार अभियान राबविणार आहे. यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून 116 जिल्ह्यातील स्थलांतरित कामगारांना रोजगार देण्यात येणार आहे. ही माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

या रोजगार योजनेतून अशा प्रकारचे काम उपलब्ध केले जाणार आहे की, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. भांडवली मालमत्ता निर्माण होईल. 116 जिल्ह्यांमध्ये कामाची गरज असलेल्यांना स्थलातरीत कामगारांना गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत काम खात्रीने उपलब्ध केले जाणार आहे. 116 जिल्ह्यातील कामगारांकडे कोणते कौशल्य आहे, याची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्या आधारावर काम निर्माण केले जाणार आहे.

हे कामगार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थानातील आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 जून रोजी ही योजना सुरू करणार आहेत. यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर इतर पाच राज्याचे मुख्यमंत्री व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा या कार्यक्रमात सहभागी होतील.

बारा मंत्रालयाच्या समन्वयाने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण विकास, पंचायत राज, रस्ते वाहतूक, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम मंत्रालयाचा समावेश आहे. 116 जिल्ह्यातील कामगारांना काम देण्याचे काम केवळ 125 दिवसात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 25 हजार कामगार परत आले असल्याचे गृहीत धरून हे अभियान तयार करण्यात आले आहे.

देशाच्या इतर भागातील मजुरांना काम उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने अगोदरच रोजगार हमी योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेसाठीची तरतूदही वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यामध्ये ग्रामीण भागात कोणीही बेरोजगार राहणार नाही असे त्यांनी सूचित केले.