पुणे – करोना संसर्गामुळे न्यायालयात फक्त महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे वकिलांची संख्या घटल्याने आरोपींना मात्र वकील मिळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. आरोपींना अशा वेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मदतीचा हात देत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे सुमारे 500 जणांना मोफत वकील देण्यात आले आहेत.

करोनाच्या कचाट्यातून न्यायालयीन कामकाज देखील सुटलेले नाही. न्यायालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी सध्या न्यायालयात काही वेळच कामकाज सुरू असून फक्त महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे इतर दिवशी वकील आणि पक्षकारांनी गजबजलेले न्यायालय ओस पडले आहे. असे असताना देखील महत्त्वाच्या प्रकरणांमधील आरोपींना पोलीस न्यायालयात हजर करत असतात.

न्यायालयाच्या नियमानुसार बाजू मांडण्यासाठी वकील देणे अनिवार्य असते. मात्र, बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळत नसल्याने त्यांना विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत वकील देण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्यानुसार आरोपींना मोफत वकील सुविधा देण्यात येते आहे. विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे गरजू लोकांना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांना मोफत कायदा सेवा देण्यात येते.

प्राधिकरणातर्फे मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन केले जाते. त्यानुसार लॉकडाऊनच्या काळात वकील मिळत नसलेल्या सुमारे 500 जणांना मोफत वकील देण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी दिली.