पुणे – राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्ये 50 टक्‍के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे आता दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करणे शक्‍य होणार आहे.

राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येते. या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शैक्षणिक शुल्क सवलती शासनाकडून देण्यात येत नाहीत. या विद्यापीठांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा व त्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारे शुल्क विचारात घेता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठात प्रवेश घेतेवेळी आकारण्यात येणारे शुल्क भरणे अडचणीचे होते. या पार्श्‍वभूमीवर खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या एकूण दहा टक्‍के विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्‍के सवलत संबंधित खासगी विद्यापीठाकडून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या शैक्षणिक शुल्कामध्ये विद्यापीठ कोणत्याही नावाने आकारत असलेल्या सर्व शुल्कांचा समावेश असेल. ही सवलत संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यापासून अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहील. यासंदर्भात खासगी विद्यापीठास शासनाकडून कोणतेही अनुदान अथवा अन्य वित्तीय सहाय्य मिळणार नसल्याचे राज्य शासनाने नमूद केले आहे.

दहा टक्के विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्या दहा टक्‍के प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्‍के सवलत प्राप्त होणार आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्याबाबतची प्रक्रिया ही विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रवेशावेळीच खासगी विद्यापीठास अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने घेतलेला शुल्क सवलतीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाची आम्ही कार्यवाही करू, असे सिम्बायोसिस स्कील ऍण्ड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे प्र-कुलपती डॉ. स्वाती मुजुमदार म्हणाले.