कोल्हापूर : कर्तव्य बजावताना कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या परभणी जिल्ह्यातील ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या वारसास ५० लाख रुपयांची विमा कवच रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

सुपा (ता. गंगाखेड, जि. परभणी) येथील ग्रामविकास अधिकारी रामदास आम्ले हे ग्रामस्थांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी कर्तव्य बजावत असताना त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. ३ ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या अनुषंगाने संबंधीत मृताच्या वारसास विमा कवच रक्कम मिळण्याबाबत परभणी जिल्हा परिषदेने राज्य शासनास १२ ऑगस्ट रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावास तातडीने एका दिवसात मंजुरी देऊन मृत ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वारसास ५० लाख रुपयांची विमा कवच रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोना संकटकाळात ग्रामीण भागातील कर्मचारी जीवावर उदार होऊन आपले कर्तव्य बजावत आहेत. ग्रामीण भागातही कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी गावपातळीवरिल कर्मचारी कोरोना योद्धा बनून काम करीत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर काम करणारे सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्ती, जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, संगणक परिचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचारी, कामगार यांना ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने कर्तव्य बजावताना कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या परभणी जिल्ह्यातील संबंधीत ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वारसांना तातडीने विमा कवच रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार मृत ग्रामविकास अधिकारी यांचे वारस, त्यांची पत्नी श्रीमती रंजना आम्ले यांना विमा कवच रक्कम तातडीने म्हणजे उद्या स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री श्री. नवाब मलिक यांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे.

सरकार हिमालयासारखे पाठीशी…….

मंत्री श्री मुश्रीफ म्हणाले, कोणाचाही मृत्यू होणं हे दुर्दैवी आहे. ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यात या पहिल्या कोरोना योध्दाचा मृत्यू झाला आहे. अशा कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. या कुटुंबियांच्या पाठीशी सरकार हिमालयासारखे उभे आहे. समाजानेही अशा कुटुंबीयांना मानसिक आधार द्यावा.