तरी झुकेरबर्ग यांचा सजगतेचा दावा; अंमली पदार्थ, शस्त्र विक्रीसाठी समाज माध्यमांचा वापर

लंडन : फेसबुकने यावर्षी तब्बल 5.4 अब्ज बनावट अकाउंट बंद केली. मात्र तरीही अद्याप लाखो बनावट अकाउंट कार्यरत असण्याची शक्‍यता समाज माध्यामतील दादा असणाऱ्या या कंपनीने व्यक्त केली आहे. तर 2018 मध्ये 3.3 अब्ज बनावट अकाउंट बंद करण्यात आली, असे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

महिनाभरात नियमित वापर करणाऱ्यांच्या पाच टक्के म्हणजे 2.5 अब्ज अकाउंट बनावट होती. याशिवाय अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे बनावट खाती उघडताच ती शोधून बंद करण्यात आली. यामुळे अमेरिकेत होणारी निवडणूक आणि जनगणनेच्या काळातील फेसबुक पुढील आव्हान वाढले आहे. 2016मध्ये झालेल्या निवडणुकीत बनावट खात्यातून होणाऱ्या प्रचारात हस्तक्षेप करण्याची मागणी विश्‍लेषकांनी केली होती.

पत्रकारांशी बोलताना फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग म्हणाले, या प्रकाराकडे आम्ही किती गांभीर्याने पाहतो, हे ज्या मोठ्या संख्येने आम्ही बनावट अकाउंट बंद केली त्यावरून स्पष्ट होते. अन्य समाज माध्यमांनीही अशी सजगता दाखविली पाहिजे. मोठ्या संख्येने बनावट खाती बंद केली असली तरी याचा अर्थ त्यात फार हानिकारक मजकूर होता, असे नव्हे. तर आम्ही बनावट खाती शोधणायासाठी अधिक परिश्रम घेत आहोत, असा त्याचा अर्थ आहे.

फेसबुकने जानेवारी ते मार्च या काळात दोन अब्जपेक्षा अधिक बनावट खाती बंद केली. त्यानंतर बनावट खात्यांचे प्रमाण पुढील तिमाहीत काहीसे कमी झाले. तरी दीड अब्ज बनावट अकाउंट बहाद्दर निघालेच. मात्र त्यानंतर बनावट अकाउंट वापरणाऱ्यांनी अचानक उचल खाल्ली, त्यापुढील तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या काळात 1.7 अब्ज बनावट अकाउंटवर फेसबुकने कारवाई केली. फेसबुक नुकताच त्यांचा पारदर्शकता अहवाल जाहीर केला. त्यातून ही माहिती उजेडात आली. त्याच बरोबर प्रथमच त्यांनी इन्स्टाग्रामबाबतची माहिती उघड केली.

अंमली पदार्थाच्या विक्रीविषयक माहितीचे जवळपास 30 लाख नमुने फेसबुकने घेतले आहेत. तर इन्स्टाग्रामवर शस्त्रविक्रीसाठी आलेले 95 हजार मजकुराचे नमुने हस्तगत करण्यात आले आहेत. बाल पिळवणूक, आत्महत्या असा नाजुक विषयांची दखलही घेतली जात आहे. इन्स्टापेक्षा विद्वेष पसरवण्यासाठी फेसबुकचाच वापर अधिक होत असल्याचे आढळून आले आहे. असे 70 लाख मजकूर काढून टाकण्यात आले. यापैकी 80 टक्के मजकूर कोणीही वाचण्यापुर्वी काढून टाकण्यात आले. फेबुकवर विद्वेषजनक मजकूर प्रसारीत करत असल्याबद्दल अल्पसंख्यांक समाज आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांकडून नेहमीच आरोप होत असतो. त्याबाबत मानवी हक्‍क कार्यकर्त्यांनी झुकेरबर्ग यांची भेट घेतल्यानंतर लगेचच हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.