नवी दिल्ली  – इतिहासात 25 जून हा दिवस भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. 1975 मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती, ज्याने अनेक ऐतिहासिक घटनांना जन्म दिला. इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकले होते.

26 जून 1975 पासून 21 जून 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती. तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या शिफारशीनंतर भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती.

देशाची संपूर्ण सत्ता अनियंत्रितपणे पंतप्रधानांच्या हातात एकवटली गेली होती. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण देत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली जात असल्याचे सांगितले होते, परंतु देशात आणीबाणी लागू होण्याला अनेक कारण होती. जाणून घेऊयात इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का लावली होती आणि त्यामागचा एकूण घटनाक्रम काय होता.

आणीबाणीसंदर्भात कॅथरीन फ्रँक यांचं पुस्तक “इंदिरा: द लाईफ ऑफ इंदिरा नेहरु गांधी” मधील काही भाग इथे मांडत आहोत.
25 जून 1975 : आणीबाणीची 46 वर्ष, स्वतंत्र भारतातील सर्वात वादग्रस्त दिवस, काय घडलं त्या दिवशी?

इंदिरा गांधीचे सचिव आरके धवन 25 जूनच्या सकाळी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना फोन करतात. सिद्धार्थ शंकर रे कलकत्ताऐवजी बहुतांश वेळ दिल्लीत राहत होते. धवन यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांना तातडीने पंतप्रधान बंगल्यावर येण्यास सांगितलं.
त्यावेळी 1 सफदरजंग रोड इथे पंतप्रधान निवासस्थान होतं.

सिद्धार्थ शंकर रे त्वरित पोहोचून इंदिरा गांधी यांना भेटतात आणि सुमारे दोन तास दोघांमध्ये बातचीत सुरु असते. या भेटीत इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे यांना म्हणाल्या की, “देशात अराजकतेचं वातावरण निर्माण होणार असल्याचं मला वाटतंय. आपण मोठ्या संकटात आहोत आणि याच्या लढण्यासाठी मोठं पाऊल उचलायला हवं.”

इंदिरा गांधी म्हणाल्या की,” गुजरात विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आहे. बिहार विधानसभा विसर्जित झाली आहे. याचा कोणताही शेवट नाही.” “लोकशाही धोक्यात आहे. काहीतरी कठोर, आवश्यक कारवाईची गरज आहे,” याचा इंदिरा गांधींनी पुनरुच्चार केला.
देशातील कोणत्या कोपऱ्यातून कोणता नेता आपल्याविरोधात आंदोलन करत आहे, याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून इंदिरा गांधींना सातत्याने दिली जात होती.

त्या दिवशी इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्यासमोर जयप्रकाश नारायण यांच्या संध्याकाळी होणाऱ्या एका सभेचा उल्लेख करत म्हटलं की, ते आपल्या सभेत पोलिस आणि सैन्याला शस्त्र सोडण्यास सांगणार आहेत.

 

निकालाआधीच काढली होती विजयी मिरवणूक
रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात इंदिरा गांधींनी राजनारायण यांचा जवळपास एक लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. मात्र राजनारायण विजयाबाबत एवढे आश्वस्त होते की त्यांनी निकालाआधीच विजयी मिरवणूक काढली होती. जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा त्यांना विश्वाच बसला नाही की आपला पराभव झाला. त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठवत इंदिरा गांधींनी चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक जिंकल्याचा आरोप केला.

त्यांचा आरोप होता की, सरकारी यंत्रणेचा आणि साधनांचा वापर करुन इंदिरांनी निवडणूक जिंकली. त्यासोबतच पैसे वाटले आणि मते विकत घेतली, त्यामुळे ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली.

इंदिरा गांधींचे मंत्रिमंडळ, सुनाणीआधीच गेले सुप्रीम कोर्टात
इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा आणि पैश्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करुन निवडणूक जिंकल्याचा आरोप असलेले प्रकरण 15 जुलै 1971मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात सुरु झाले. सुनावणी सुरु असतानाच इंदिरा गांधी आणि राजनारायण सुप्रीम कोर्टात गेले.

मार्च 1975 मध्ये जस्टिस सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टात हजर राहाण्याचा आदेश दिला. इंदिरा गांधी कोर्टात हजर झाल्या. जिस्टीस सिन्हा यांनी 12 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाचे सुटीचे न्यायाधिश व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.