नवी दिल्ली – भारतीय सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन लढाईला अखेर यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 39 महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यानंतर या 39 महिला अधिकाऱ्यांना भारतीय सैन्यात समाविष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने 7 दिवसात त्यांना कायम सेवेचा दर्जा देण्यास सांगितले होते. त्यांना आता कायम सेवेत समाविष्ट करून तो दर्जा देण्यात आला.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. भारतीय सैन्याने 71 महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत रूजू करून घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर या महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

भारतीय सैन्यात महिलांना सध्या अल्प काळासाठीच सेवेत दाखल करुन घेण्यात येत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना देखील भारतीय सैन्यात कायम सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेनुसार निवृत्त होईपर्यंत काम करता येणार आहे.

शॉर्ट सर्विस कमिशनमध्ये महिलांना केवळ 10 वर्षांसाठी सेवेत राहता येते. त्यानंतर त्यांना काम सोडण्याचा किंवा कायम सेवेत दाखल होण्याचा पर्याय होता. ज्यांना कायम सेवेत घेतले नाही त्यांना फारतर 4 वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळत होती.