राज्यातील लाडक्या गायींच्या पालनपोषणासाठी द्यावे लागणार 37 लाख

मुंबई : राज्यातील देशी गायींना राज्यमाता- गोमाताचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारकडून त्यांच्या पालनपोषणासाठी प्रति गाय दररोज ५० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांमधून अर्ज मागवले होते. त्यामध्ये सुमारे १,०६,७३४ गोधनांची संख्या आढळून आली असून त्यापैकी ७५,५९२ देशी गोमाता आहेत. त्यामुळे लाडक्या गोमातेच्या परिपोषणासाठी राज्य सरकारला येत्या अर्थसंकल्पात प्रतिदिन ३७ लाख ७९ हजार ६०० रुपये खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे.
राज्यात एकूण १०६८ कार्यरत संस्था आहेत. गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीसाठी ९३५ संस्थांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ८५८ संस्थांची नोंदणी झालेली आहे. ३३ संस्था अपात्र ठरल्या आहेत. देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे तसेच गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी मिळावी यासाठी गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालनपोषणाच्या माध्यमातून प्रतिदिन प्रति गाय ५० रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
म
हाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या योजनेसाठी गोसेवा आयोगाकडून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले होते. सदर योजनेंतर्गत आयोगाकडे ६५२ ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले होते. प्राथमिक छाननीमध्ये ६१२ अर्ज पात्र झाले, तर त्रूटी पूर्ततेसाठी ३६ अर्ज परत करण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत गोशाळेत किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक आहे. गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.
गोवंश सेवा केंद्र योजनेसाठी ३४ अर्ज पात्र
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेअंतर्गत १४८ गोशाळांना १८६७.७१ लाख निधी वितरित करण्यात आला आहे. या अनुदानातून गोशाळांनी दुग्धोत्पादनास शेतीकामास पशुपैदाशीस ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या किंवा असलेल्या गाय वळ व बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करावयाचा आहे. पशुधनासाठी चारापाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.
तसेच सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्यातील एकूण १६८ तालुक्यांतून गोशाळांना अनुदानासाठी ३९ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ३४ अर्ज पात्र ठरले आहेत. आयोग स्तरावरील छाननी पूर्ण झाली असून मान्यतेसाठी हे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीपुढे ठेवण्यात आले आहेत, असे सांगण्यात आले.





