‘स्थायी’त प्रस्ताव दाखल; आयुक्‍त उपस्थित नसल्याने पुढे ढकलला

पुणे – महापालिकेच्या मुळा-मुठा नदी संवर्धन (जायका) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मागील आठवड्यात दिल्लीत बैठक होताच; महापालिका प्रशासनाने तातडीने या प्रकल्पासाठीच्या 2 जागा भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दाखल केला. या जागांच्या भूसंपादनासाठी तब्बल 30 कोटींचा खर्च येणार असला तरी, याबाबत माहिती देण्यासाठी महापालिका आयुक्‍त समितीच्या बैठकीत उपस्थित नसल्याने हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार, वारजे आणि बाणेर येथील जागेचा रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आहे. यापैकी वारजे येथील 1.26 हेक्‍टर जागा आहे. यामध्ये 39 जागा मालक असून 26.26 कोटी रोख मोबदला द्यावा लागणार आहे. खराडी येथील 600 चौरस मीटर जागेसाठी 3.25 कोटी इतका मोबदला द्यावा लागणार आहे.

जायका प्रकल्पाला 2016 मध्ये मान्यता मिळाली. यावेळी या प्रकल्पासाठी 990 कोटी रुपये इतका खर्च येणार होता. सध्या, 11 ठिकाणी मलनि:सारण केंद्र बांधण्याचे काम सुरु आहे. याप्रकल्पालामुळे 396 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येईल. सध्या, महापालिका 477 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करते. 113 किलोमिटरची मलवाहिन्या याअंतर्गत टाकण्यात येणार आहेत. 2022 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे 873 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जावू शकते. 2027ची लोकसंख्या विचारात घेवून याप्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हे पर्यावरणमंत्री असताना याप्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. मागील आठवड्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत बैठक घेवून प्रकल्पाला गती देण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महिन्याभरात प्रकल्पाची निविदा काढावी, अशा सुचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने हा भूसंपादनाचा प्रस्ताव स्थायीत दाखल केला आहे.

प्रशासनाकडून आयत्या वेळी हा प्रस्ताव समितीत दाखल करण्यासाठी आणला. मात्र, मोठा आर्थिक मोबदला द्यायचा असल्याने तसेच पालिकेकडून तातडीच्या भूसंपादनासाठी रिझर्वेशन क्रेडीट सर्टिफिकिट बाबतही कार्यवाही सुरू आहे. या बाबत समितीला माहीती हवी होती तसेच आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत हा प्रस्ताव आल्याने त्याबाबत सविस्तर माहिती प्रशासनाकडे नव्हती. त्यामुळे हा प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर दाखल करून घेण्यात आला असून पुढील बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
– हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष