नवी दिल्ली : परवडणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीय गृहनिर्माण क्षेत्रातील रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या पुर्ततेला प्राधान्य पुरवण्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. त्याचबरोबर घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा देणारी योजनाही जाहीर केली. रखडलेल्या बांधकामप्रकल्पांच्या पुर्ततेसाठी उभारल्या जाणाऱ्या 25 हजार कोटीच्या निधीमध्ये केंद्र सरकारचे 10 हजार कोटी असतील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या सर्व पर्यायी गुंतवणूक निधीमधील गुंतवणुकीमध्ये समन्वयासाठी आम्ही विशेष खिडकी सुरू करत आहोत. यात सरकार 10 हजार कोटी तर स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि भारतीय जीवन निमा महामंडळ 15 हजार कोटी रुपये गुंतवतील. प्राथमिक अंदाजानुसार एक हजार 600 गृहप्रकल्प रखडले आहेत, त्यात चार लाख 58 हजार घरांचा समावेश आहे. हा निधी द्वितीय वर्गातील असेल आणि त्याची नोंदणी सेबीकडे केली जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी विशेष खिडकीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे मोठ्या संख्येने ग्राहकांना घराचा ताबा मिळू शकेल. याचा दुहेरी लाभ होईल. आयुष्यभराची कष्टाची कमाई घराच्या उभारणीसाठी लावलेल्या मध्यमवर्गीयांवर रखडलेल्या प्रकल्पामुळे आलेला ताण कमी होईल. तसेच यातून विकसक आणि ग्राहक यांच्यातील विश्‍वास दृढ होईल. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून त्यात अडकलेला निधी हा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत उत्पादित स्वरूपात येऊ शकेल, असे सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे.

परवडणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या रखडलेल्या गृहप्रकल्पासाठी एक खिडकी योजना राबवल्याने बांधकाम क्षेत्राला संजिवनी िंमळेल. त्यातून सिमेंट, पोलाद आणि लोखंड उद्योगाल चालना मिळेल. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. त्यामुळे देशाच्या अन्य क्षेत्रावर आलेला ताणही कमी होईल, असे त्यात नमूद केले आहे.