पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासासाठी आवश्यक त्या निधीची अंदाजपत्रकात तरतूद न देऊन राज्य सरकारने या गावातील नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका पालिकेतील सभागृह नेता गणेश बिडकर यांनी केली. अंदाजपत्रकात नवीन गावांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध न केल्याने या गावांचा विकास होण्यास अडचणी निर्माण होणार असल्याची भीती बिडकर यांनी व्यक्त केली.

राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक सोमवारी जाहीर केले. या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी शहरात नव्याने गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केवळ येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आम्ही यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.

या गावांमध्ये आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला पाहिजे, अशी मागणी पालिकेच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र या गावांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद अंदाजपत्रकात न केल्याने या समाविष्ट गावांच्या पदरी केवळ निराशाच आली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच ही गावे घेतल्याचे यानिमित्ताने आता सिद्ध झाल्याचे सभागृह नेता बिडकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच अर्थमंत्री पद असताना देखील समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधी देण्यात आला नाही. परिणामी या गावांचा विकास होण्यास विलंब होणार आहे.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका