Sharad Pawar : चाकण एमआयडीसीतील 20 कंपन्या बाहेर पडणार; शरद पवारांची लक्ष्यवेधक पोस्ट, सरकारला 4 महत्वाचे सल्ले
Sharad Pawar : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एक्सवरुन पोस्ट लिहून या मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही पोस्ट शरद पवारांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना टॅग केली आहे.

Sharad Pawar : चाकण औद्योगिक नगरीतील २० कंपन्याने मोठा निर्णय घेतला असून, त्या कंपन्या आता स्थलांतरीत होणार आहेत. या भागातील पायाभूत सुविधांचे तीन तेरा वाजले आहेत. अत्यंत भीषण परिस्थितीचा सामना येथील कंपन्यांना करावा लागत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचे संकट निर्माण होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
खड्ड्यांमुळे रोज होणारे भीषण अपघात, प्रवाशांचे हाल आणि तासनतास लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगांमुळे औद्योगिक वसाहतीली कंपन्याना मोठ्या मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोट्यवधीचे नुकसान आहे. आता या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण देखील तापले असून, यादरम्यान ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एक्सवरुन पोस्ट लिहून या मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही पोस्ट शरद पवारांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना टॅग केली आहे.
पोस्टमध्ये शरद पवारांनी सरकारला चार महत्वाचे सल्ले दिले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
शरद पवारांची पोस्ट
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 13, 2026
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
• चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करावा.
• खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी.
• MIDC, PMRDA, PWD आणि NHAI यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक उपाययोजना कराव्यात.
• उद्योजकांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारावी.
तसंच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेतील आमचे सहकारी खासदार श्री. राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी संसदेत माहिती दिली की, गेल्या ५ वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मात्र या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का, याची माहिती मात्र सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आहे.
महाराष्ट्र नेहमीच उद्योगस्नेही राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही.
सरकार कोणत्याही विचारांचं असो, ‘औद्योगिकदृष्ट्या उन्नत महाराष्ट्र’ हा स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्याला दिलेला वारसा राज्यकर्त्यांनी टिकवावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र ठेवत असेल तर त्यात काहीही वावगं नाही.






