नवी दिल्ली  – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने जोशीमठ परिसराला पूर्वपदावर आणणे आणि पुनर्बांधणी (आर अँड आर) करण्यासाठीच्या 1658.17 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली.

या आर अँड आर योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ ) पुनर्रचना आणि पुनर्बांधणी कोषातून 1079.96 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य प्रदान केले जाईल.

राज्य सरकार आपल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ ) 126.41 कोटी सहाय्य देईल आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातून 451.80 कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल, यात 91.82 कोटी रुपयांच्या पुनर्वसनासाठीच्या भूसंपादन खर्चाचा समावेश आहे.

उत्तराखंड राज्यातील जोशीमठ, भूस्खलन आणि जमीन खचल्यामुळे मोठे नुकसान झाले होते. त्याच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सर्व आवश्यक तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्य दिले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व तांत्रिक संस्थांना कार्यान्वित करण्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारला जोशीमठला पूर्वपदावर आणण्याची योजना वेगाने तयार करण्यात मदत केली.

सर्वोत्तम पद्धती, उत्तम पुनर्बांधणी म्हणजेच बिल्ड बॅक बेटर तत्त्वे, शाश्वतता उपक्रमांच्या आधारवर जोशीमठ परिसराला पूर्वपदावर आणण्यासाठीची योजना तीन वर्षांत लागू केली जाईल. त्यानंतर जोशीमठ हे पर्यावरणीय शाश्वततेचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून उदयास येईल.