कबीर बोबडे
लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास आज अखेरचा दिवस : कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या 2 हजार 305 संस्थांची नोंदणी होणार रद्द

नगर – महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त कायदा 1950 च्या नियमानुसार सार्वजनिक न्यास व नोंदणी कार्यालयांतर्गत नोंदणी केलेल्या संस्थांना वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक असतांना आजतगायत 12 हजार 946 संस्थांनी वार्षिक अहवाल सादर न केल्याने या संस्था आता धर्मादाय उपायुक्‍तांच्या रडारवर आल्या आहेत.

या संस्थांना 16 नोव्हेंबरपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आजची त्यांची डेडलाइन संपल्यानंतर त्यांना कारवाईला समोर जावे लागणार आहे. सार्वजनिक विश्‍वस्त कायदा 1950 अंतर्गत यात मंदिरे, मज्जीद, गुरुद्वारा, ट्रस्ट, मुस्लिम ट्रस्ट, फारशी समाज, चर्च, याशिवाय बहुउद्देशीय या इत्यादी न्यासांची नोंदणी केली जाते.

आजवर जिल्ह्यात सार्वजनिक न्यास व नोंदणी कार्यालयांतर्गत 1 नोव्हेंबरपर्यंत 24 हजार 723 संस्थांची नोंदणी झाली आहे. ऑगष्ट 2019 पर्यंत 17 हजार 729 संस्थांनी नोंदणी केली होती. तर आजवर नोंदणी झालेल्या एकूण संस्थापैकी जुलै 2018 ते ऑगष्ट 2019 या काळात अर्थात, चालू वर्षात फक्त 4 हजार 783 संस्थांनी आपले लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले आहेत. त्यामुळे त्या संस्था सक्रिय आहेत.

मात्र, 12 हजार 946 संस्थांनी आजपर्यंत तरी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या अकार्यरत संस्था असून त्यांनी 16 नोव्हेंबरपर्यंत संस्थेची प्रलंबित हिशोबपत्रे दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यात नोंदणी झाल्यानंतर दोन वर्षात सार्वजनिक विश्‍वस्त कायद्याची पायमल्ली केल्याप्रकरणी 2 हजार 305 संस्थावर डी-रजिस्टर्ड करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे.

नोंदणी झालेल्या संस्थांना वार्षिक अहवाल सादर करावा लागतो, मात्र अनेकदा संस्था वार्षिक अहवाल निर्धारित कालावधीत सादर करत नाहीत. यावर्षी लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थाचा आकडा मोठा आहे. ज्या संस्थांनी नोंदणी झाल्यानंतर आजपर्यंत त्यांचे वार्षिक हिशोबपत्रके दाखल केले नाहीत, त्यांच्यासाठी 16 नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी दिलेला आहे. त्यानंतर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

श्रीमती एच. के. शेळके धर्मादाय उपायुक्‍त