300 कोटींच्या कर्जाचा बोजा: गावांच्या मिळकतकर, बांधकाम शुल्कावर पालिकेची नजर

पुणे – महापालिका आयुक्तांकडून 2021-22च्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात 11 टक्के करवाढ प्रस्तावित केली आहे. या शिवाय, महापालिकेकडून समान पाणी योजनेसाठी आणखी 300 कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी तीन वर्षांपूर्वी 200 कोटींचे कर्ज काढण्यात आले होते. दरम्यान, करवाढीस सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला असला तरी 2006 नंतर महापालिकेने गेल्या 15 वर्षांत कोणतीही करवाढ केलेली नसल्याने या करवाढीवर पालिका प्रशासन ठाम असून स्थायी समितीत प्रशासनाची बाजू मांडून करवाढ मंजूर करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले.

करोना संकटानंतर महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. या स्थितीत महापालिकेस केवळ राज्यशासनाकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान आणि मिळकतकर हे दोनच उत्पन्नचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. त्यात, या वर्षी पालिकेस डिसेंबर अखेर केवळ 2800 कोटींचा महसूल मिळाला असून 31 मार्च अखेरपर्यंत त्यात हजार ते 1200 कोटींची वाढ प्रशासनास अपेक्षित आहे. तर, पुढील आर्थिक वर्षातही हेच दोन उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत राहणार आहेत. त्यातच, आयुक्तांनी आपले अंदाजपत्रक गतवर्षापेक्षा तब्बल 1421 कोटींनी फुगविले आहे. ही वाढ करताना महापालिका आयुक्तांनी 11 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तो मंजूर झाल्यास प्रशासनाने 130 कोटींचे उत्पन्न वाढण्याचा दावा केला आहे. तर, या शिवाय, 300 कोटींचे कर्जरोखेही प्रशासनाकडून काढण्यात येणार आहेत.

गावे येण्या आधीच उत्पन्नाचे इमले…
राज्यशासनाने महापालिका हद्दीत नवीन 23 गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गावांचा अद्याप समावेश झालेला नसला तरी, या गावांच्या संभाव्य उत्पन्नाचे इमले बांधण्यास पालिका प्रशासनाने सुरूवात केली आहे. या गावांमधून सुमारे दिड लाख मिळकती पालिकेत येणार असून त्यांचा मिळकतकर, गावे आल्यानंतर त्यांना पालिकेचा विकास आराखडा लागू होणार असल्याने त्यातून मिळणारे बांधकाम शुल्क तसेच या गावांच्या ऍमेनिटी स्पेस ताब्यात येण्या आधीच त्या भाडेतत्वाने देऊन त्यापासून 200 ते 300 कोटींचे उत्पन्न प्रशासनाने गृहीत धरले आहे. विशेष म्हणजे या पूर्वी 11 गावे पालिकेत आल्यानंतर अद्यापही पीएमआरडीने एकही ऍमेनिटीस्पेस पालिकेस दिलेली नाही.

निकाला आधीच उत्पन्नाची घाई…
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या आकारणीचे शेकडो दावे न्यायालयात असून या दाव्यांची रक्कम सुमारे 5 हजार कोटींच्या आसपास आहे, या दाव्यांचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्यास हे पाच हजार कोटी पालिकेस मिळणार असून त्यातून उत्पन्न मिळण्याचे स्वप्नही आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात रंगविण्यात आले. तर इतर जमा प्रकारच्या जमा रकमेतून तब्बल 900 कोटींचा महसूल आयुक्तांनी आपल्या अंदाजपत्रकात गृहीत धरला आहे, तर चालू वर्षात इतर जमेतून केवळ 150 कोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे कोणत्या आधारावर आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीचे इमले बांधले याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रमुख विभागांच्या तरतुदी
पाणीपुरवठा – 1137.21 कोटी
मलनिःसारण- 685.23 कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन – 703.45कोटी
आरोग्य- 774.3 कोटी
वाहतूक नियोजन व प्रकल्प – 650 कोटी
पथ विभाग – 925.93 कोटी
पीएमपीएमएमएल – 378 कोटी
उद्यान- 104 कोटी
विद्युत- 134 कोटी
भवन रचना – 377 कोटी
माहिती व तंत्रज्ञान- 46 कोटी
शिक्षण विभाग – 456 कोटी