मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पामुळे राज्यातील 3 लाख शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा मिळणार असून, शेती उत्पादनक्षमता वाढण्यास चालना मिळेल. पारंपरिक ऊर्जेवर अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 : वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे

शाश्वत ऊर्जा निर्मिती : पारंपरिक ऊर्जेवर अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जनात कपात करणे आणि हरित ऊर्जेचा वापर वाढवणे.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण : शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवणे.
मिशन 2025 : 2025 पर्यंत राज्यातील 30% कृषी फीडरचे सोलरायझेशन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.
प्रकल्पाची रचना : 0.5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प वितरण उपकेंद्राच्या 5-10 किमी परिघात उभारले जाणार.

महानिर्मिती : देशातील अग्रगण्य ऊर्जा कंपनी

महानिर्मिती (महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी) ही 13,880 मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. एनटीपीसी नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची ऊर्जा निर्मिती कंपनी असलेली महानिर्मिती औष्णिक, वायू, जल आणि सौर अशा विविध स्रोतांमधून ऊर्जा निर्मिती करते. कमी दरात वीजपुरवठा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर कंपनीचा भर आहे.

जीईएपीपी इंडियासोबत सहकार्य

जीईएपीपी इंडिया (Global Energy Alliance for People and Planet) ही रॉकफेलर फाउंडेशन, आयकिया फाउंडेशन आणि बेझोस अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली संस्था आहे. ही संस्था विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य आणि हरित ऊर्जा प्रणालीसाठी कार्यरत आहे. या प्रकल्पासाठी जीईएपीपी इंडिया खालीलप्रमाणे योगदान देणार आहे:

• प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट (PMU) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रकल्प व्यवस्थापन.
• माहिती संकलन, सद्यस्थितीचे परीक्षण आणि सुलभ व्यवस्थापन.
• तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून प्रभावी अंमलबजावणी.
• प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देखरेख
• धोरणात्मक संयुक्त समिती : योजनेच्या मार्गदर्शनासाठी विशेष समिती स्थापन होणार.
• सेंट्रल डॅशबोर्ड : जमीन संपादनापासून प्रकल्प प्रगतीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे दैनंदिन निरीक्षण.
• प्रशिक्षण : सर्व भागधारकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर.
• रोजगार निर्मिती : प्रकल्पामुळे नव्या रोजगार संधी निर्माण होणार.

शेतकऱ्यांसाठी लाभ

या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे 3 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. दिवसा अखंडित वीजपुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लागणारी ऊर्जा सहज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच, शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढल्याने पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळेल.

मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “राज्य शासन शाश्वत विकास आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण यासाठी कटिबद्ध आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे केवळ ऊर्जा निर्मितीच वाढणार नाही, तर शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावेल. कार्बन उत्सर्जन कमी करून हरित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण पावले टाकत आहोत.”