नगर, (प्रतिनिधी) – शेतकरी असंतोषामुळे भाजपला एकहाती बहुमत गमवावे लागले. दोन पक्षांच्या कुबड्या घेऊन नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर चढले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी असंतोषातून भाजपला फटका बसलेला असताना देखील शेतकरी द्वेषाचे अर्थकारण बदलले नाही. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एक रुपयात पीकविमा या नावाने १० हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घालून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरणावर ढकलले.

तर शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी ६.८ टक्के अत्यंत तुटपुंजी शेतमालाच्या भावामध्ये वाढ देऊन शेतकऱ्यांशी आर्थिक युद्ध चालूच ठेवले असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केले.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक कॉ. क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव कॉ.ॲड. सुभाष लांडे, किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ.ॲड. बन्सी सातपुते, राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ. युगल रायलू, संतोष खोडदे, बापूराव राशिनकर,

ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. संजय नांगरे, कॉ. बबनराव सालके, आप्पासाहेब वाबळे, ॲड. रमेश नागवडे, लक्ष्मण नवले, कैलास शेळके, यलुबा नवले, धोंडीभाऊ सातपुते, भगवान गायकवाड, सुरेश पानसरे, श्रीधर आदिक, बबनराव पवार, ॲड. भागचंद उकिर्डे, सुलाबाई आदमाने, दशरथ हासे,

अशोक दुबे, ज्ञानदेव साहाने, प्रताप साहाने, भारत अरगडे, लता मेंगाळ, निवृत्ती दातीर, रामदास वागस्कर, बाबासाहेब सोनपूरे, संदिप इथापे, लक्ष्मण शिंदे, रघुनाथ पवार, किसन गंभीरे, सुरेश बागूल, प्रकाश नवले, गोरक्षनाथ काकडे, प्रशांत आरे आदी उपस्थित होते.

कॉ. क्षीरसागर म्हणाले की, नापीकी आणि कर्जबाजारी झालेल्या २ हजार १८५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या २०२३ सालात घडल्या आहेत. एका शेतकरी आत्महत्ये मागे ३ कोटी रुपये फायदा विमा कंपन्यांनी कमावला आहे.

खरीप २०२३-२४ मध्ये जोखीम रकमेच्या केवळ ६.२१ टक्के आणि रब्बी हंगामात 0.२१ टक्के इतक्या अल्प प्रमाणात पीकविमा भरपाई अदा करुन हजारो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. तर हजारो टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नगरसह सर्व जिल्ह्यात किसान सभा रस्त्यावर उतरून विविध शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरुद्ध लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन पुणे येथे कृषी आयुक्त सेंट्रल बिल्डींगला घेराव घालून करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. यावेळी किसान सभेच्या जिल्हा अध्यक्षपदी कॉ. बबनराव सालके तर जिल्हा सचिवपदी कॉ. अप्पासाहेब वाबळे यांची निवड करण्यात आली.