बऱ्याच काळापासून रिअल इस्टेट कंपन्यांना रोकड टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी सरकारने हौसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी नॅशनल हौसिंग बॅंकेच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार फायनान्स कंपन्या या रिअल इस्टेट कंपन्यांना सहजपणे कर्ज उपलब्ध करुन देऊ शकतील.

अलिकडेच अर्थ मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयाने रिअल इस्टेटमधील सुस्ती काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळेल. तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे सांगितले जात आहे. सध्या रोकड टंचाई असल्याने फायनान्स कंपन्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना कर्ज देण्यास असमर्थ ठरत आहेत.

अर्थमंत्रालयाच्या मते, सरकारच्या या निर्णयामुळे नॅशनल हौसिंग बॅंका या तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन देऊ शकतील. त्याचवेळी एमएसएमई सेक्‍टरला स्वस्त दरात कर्ज आणि अन्य कर्ज तसेच अन्य आर्थिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठीही अर्थ मंत्रालयाने बॅंकरसमवेत बैठक घेतली . त्यात एमएसएमईला मिळणारे कर्ज आणि त्यावरील खर्च यासंबंधी मुद्द्यावर विचार करण्यात आला. त्याचबरोबर एमएसएमईसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या यू.के.सिन्हा अहवालावरही सरकार आगामी काळात निर्णय घेऊ शकते. त्यात एमएसएमई सेक्‍टरला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. सिन्हा समितीने आपला अहवाल आरबीआयला सोपविला आहे.