पिंपरी महापालिकेच्या नवीन इमारत खर्चात तब्बल 100 कोटींची वाढ
नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या आराखड्यात बदल
200 कोटींचा खर्च 299 कोटींवर
सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता
पिंपरी – पिंपरीतील महिंद्रा कंपनीजवळील आरक्षित भूखंडावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची नवीन इमारत उभारण्यासाठी नियुक्तकेलेल्या वास्तुविशारदाने महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार इमारतीच्या आराखड्यात काही बदल केले आहेत. मात्र, या बदलामुळे या कामाच्या खर्चात तब्बल 100 कोटींनी वाढ झाली आहे. 200 कोटींच्या मूळ खर्चावरून 299 कोटीच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
पिंपरीमध्ये नवीन महापालिका भवन उभारण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. सध्याच्या महापालिका भवनाजवळील महिंद्रा कंपनी नजीकच्या आरक्षित भुखंडाची निवड करण्यात आली. या ठिकाणी अद्ययावत आणि सुसज्ज अशी इमारत बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासंदर्भातील अनुषंगिक कामे करण्यासाठी लॅडमार्क डिझाईन ग्रुप यांची वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक करण्यात आली. वास्तुविशारद लॅडमार्क डिझाईन ग्रुप यांनी 17 डिसेंबर 2019 रोजी नियोजित इमारतीचा विविध पर्यायातील आराखडा महापौर उषा ढोरे यांच्यासमोर सादर केला. 24 हजार 544 चौरस मीटर क्षेत्राच्या या भूखंडावर त्यांनी नऊ मजली इमारतीचा आराखडा तयार केला आहे.
मुंबईतील मंत्रालय इमारतीचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर त्यांनी महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा आराखडा तयार केला आहे. या सादरीकरणावेळी महापौर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी इमारतीमध्ये काही बदल करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यास अनुसरून या इमारतीत बदल करण्यात आले आहेत. इमारतीमध्ये चार चाकी गाड्यांच्या पार्किंगसाठी तळघरातील दोन व वरचा एक मजला असे तीन मजले, त्यावर कार्यालयासाठी तळमजला अधिक नऊ मजले अशी इमारत होणार आहे. या इमारतीच्या तळमजल्यावर नागरिकांसाठी बहुउद्देशीय हॉल, कॅन्टीन, प्रदर्शनासाठी जागा, मध्यवर्ती भांडार विभाग, सुरक्षा विभाग, कोर्टयार्ड पहिला आणि दुसरा मजला राजकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी तसेच तिसऱ्या मजल्यावर महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन विभाग, चौथा मजला ते नवव्या मजल्यावर इतर विभागांची कार्यालये असे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामासाठी 200 कोटी रुपये खर्चास मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र, महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार इमारतीच्या आराखड्यात काही बदल करण्यात आल्याने या कामाच्या खर्चात तब्बल 100 कोटींनी वाढ झाली आहे. या कामासाठी 299 कोटीच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
