नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या सुशासन मॉडेलचा पारदर्शकता हा महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच सरकारने आतापर्यंत 1.25 लाख कोटी रूपये इतका काळा पैसा (1.25 lakh crore black money seized) जप्त केला. तसेच, 4 हजार 300 कोटी रूपयांच्या बेनामी मालमत्तांवर टाच आणली, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी सोमवारी दिली.
पारदर्शकतेची निश्चिती करण्यासाठी 1.75 लाख बनावट कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. सरकारने 45 कोटी जनधन खाती सुरू केली. लाभार्थींना तब्बल 26 लाख कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले. पारदर्शक प्रक्रियेमुळे सुमारे 2 लाख कोटी रूपयांची गळती रोखली गेली.
पारदर्शकतेच्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम लिलावातून 4.64 लाख कोटी रूपये मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्या राज्यात सुशासनाचे मॉडेल आणले. त्या मॉडेलची आता देश पातळीवर अंमलबजावणी केली जात आहे.
Lumpy Skin Disease : नुकसान भरपाईपोटी पशुपालकांना ३४ कोटी वितरित – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
संबंधित मॉडेलच्या केंद्रस्थानी सामान्य नागरिक आहे. पारदर्शकतेसाठी सरकार डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे, अशी भूमिका वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.