नवी दिल्ली : दिल्ली हिंसाचारावेळी आणि त्याआधी विधानसभा निवडणुकीवेळी चिथावणीखोर वक्तव्ये केलेल्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांनी घेण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्याचवेळी या प्रकरणाची सुनावणी येत्या शुक्रवारी घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर निर्णय देण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठात या प्रकरणी सुनावणी झाली. कॉलिन गोन्सालविस यांनी या प्रकरणी आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू ऐकण्यासाठी त्यांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आणि सुनावणी पुढे ढकलली. नतंर याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी घेताना दिल्ली उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.

तत्पूर्वी दिल्ली हिंसाचारावेळी आणि त्याआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी ही वेळ योग्य नाही. यासाठी दिल्ली पोलिसांना आणखी वेळ दिला जावा, अशी मागणी केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली. दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना त्यांनी ही मागणी केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी 13 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली होती.