सर्वपक्षीय बैठकीत गाजली अब्दुल्लांची नजरकैद

नवी दिल्ली : संसदेच्या अधिवेशनात सर्व मुद्‌द्‌यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्‍वस्त केले. तर जम्मू काश्‍मिरचे माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा मुद्दा संसदेच्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी झालेल्या सर्व पक्षीय बैठकीत विरोधकांनी उपस्थित केला. ते लोकसभा सदस्य असल्यामुळे त्यांना आणि कारागृहात असणारे माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांना उपस्थित राहू द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.

आर्थिक पेचप्रसंग, बेरोजगारी, आणि शेतकऱ्यांची नाजूक स्थिती यावर सरकारने चर्चा घेऊ द्यावी,अशी अपेक्षा कॉंग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी व्यक्त केली. नियमांच्या चौकटीत आणि संसदेच्या प्रथेनुसार सर्व मुद्‌द्‌यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. संसदेत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे नोकरशहा ही सजग होतात. त्यामुळे गेल्या खेपेप्रमाणे हे अधिवेशनही यशस्वी करावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले.

य ाबैठकीत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यापासून नजरकैदेत असणाऱ्या फारूक अब्दुल्ला यांना लोकसभा अधिवेशनास उपस्थित राहू द्यावे. तसेच कारागृहात असणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनाही नियमानुसार कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी द्याव. कॉंग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक आर्थिक पेचप्रसंगाचा मुद्दा उपस्थित करतील. तर अधिवेशन सुरळीत होईल, असे आश्‍वासन संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.

जोशी म्हणाले, शिवसेनेने कॉंग्रेसशी आघाडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी विरोधकांत बसण्याची मागणी केली. ती मान्य करण्यात आली. त्यांच्या मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत सरकाररमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या महत्वपूर्ण संसद अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर घेडतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली.

जोशी यांच्यासह, अर्जुन राम मेघवाल, आणि व्ही. मुरलीधरन, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, थावरचंद हेहलोत यांनी संसदेच्या वाचनालयाच्या इमारतीत झालेल्या बैठकीला उपस्थिती लावली. तेलगु देसम पक्षाचे जयदेव गल्ला, कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, अधिर रंजन चौधरी, बहुजन समाज पक्षाचे सतिश मिश्रा, तृणमूल कॉंग्रेसचे डेरेक ओब्रेन संदीफ बंडोपाध्याय, लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, अण्णाद्रमुकचे नवनीत कृष्णन आदी यात सहभागी झाले होते.

केंद्र सरकारच्या वतीने 35 कायद्यांचे मसुदे मांडण्यात येणार आहे. त्यात नागरिक (सुधारणा) विधेयक 2019चा समावेश आहे. सध्या संसदेत 43 विधेयके मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सात विधेयके मागे घेण्याच्यास मंजूरीच प्रतिक्षेत आहेत. 13 डिसेंबरला या अधिवेशनाचे सुप वाजेल.