अ‍ॅड. दादाभाऊ तळपे
UPI Fee Structure : नव्या यूपीआय शुल्करचनेत (UPI Fee Structure) 2000 पेक्षा अधिक मूल्याच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांसाठी 0.4 टक्के एमडीआर प्रस्तावित आहे. यावरून लोकांमध्ये संभ्रम, गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2000 पेक्षा अधिक मूल्याच्या विशिष्ट व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होणार असल्यामुळे नागरिक, व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण (UPI Fee Structure) निर्माण झाले आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांवर शुल्काचा बोजा पडणार का, व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांना प्राधान्य देतील का, डिजिटल पेमेंटचा विस्तार मंदावेल का आणि या निर्णयामागे अमेरिकेचा दबाव आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

यूपीआय प्रणालीचे संचालन नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) करते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारतीय बँकिंग व्यवस्थेच्या नियामक चौकटीत ही प्रणाली कार्यरत आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) आणि व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) हे तिच्या व्यवहारांचे दोन महत्त्वाचे प्रकार आहेत.
एमडीआर म्हणजे व्यापार्‍याने डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी संबंधित पेमेंट सेवा पुरवठादारांना द्यायचे शुल्क.

हे ग्राहकाकडून आकारले जाणारे स्वतंत्र व्यवहारशुल्क किंवा सरकारी कर यांच्याशी समान नाही. व्यापार्‍याला डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना होणारा खर्च, त्याचे प्रमाण आणि शुल्काची रचना यांचा या चर्चेशी संबंध आहे. यूपीआयच्या व्यवहारांचे विश्लेषण करताना व्यवहारांची संख्या (Volume) आणि एकूण आर्थिक मूल्य (Value) यांतील फरक लक्षात घ्यावा लागतो.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये 2000 पेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार एकूण व्यापारी यूपीआय व्यवहारांच्या संख्येच्या सुमारे चार टक्के होते; मात्र त्यांच्या माध्यमातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे मूल्य एकूण मूल्याच्या जवळपास (UPI Fee Structure) दोन-तृतीयांश होते. याचा अर्थ, दैनंदिन लहान खरेदी-विक्रीत यूपीआयचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असला, तरी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही या प्रणालीचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे शुल्करचनेतील बदलाचा परिणाम केवळ मोठ्या व्यापार्‍यांपुरता मर्यादित राहणार नाही; त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या व्यावसायिक निर्णयांवरही होऊ शकतो.

केंद्र सरकारच्या 15 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, नव्या चौकटीत व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार विनामूल्य राहतील. 2000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि शून्य एमडीआर चौकटीत येणारे लहान व्यापार्‍यांचे व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील. सरकारच्या मते, त्यामुळे सुमारे 96 टक्के व्यापारी व्यवहारांवर नव्या शुल्काचा परिणाम होणार नाही.

मोठ्या व्यवहारांमध्ये शुल्काचा प्रश्न ग्राहकांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाला मोठ्या खरेदीसाठी यूपीआय आणि रोख या दोन पर्यायांपैकी निवड करावी लागली, तर तो व्यवहाराची सोय, सुरक्षितता, उपलब्ध रोख रक्कम आणि व्यापार्‍याचे धोरण यांचा विचार करू शकतो. तथापि, रोख व्यवहार वाढतील किंवा यूपीआयचा वापर घटेल, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरची आकडेवारी आवश्यक आहे.

ग्राहकांचा प्रतिसाद, व्यापार्‍यांची शुल्क स्वीकारण्याची क्षमता आणि डिजिटल पेमेंटच्या इतर पर्यायांची उपलब्धता यांवर परिणाम अवलंबून असेल. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला, असे सिद्ध झालेले नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ सरकारी स्पष्टीकरणाच्या आधारे सर्व संभाव्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संदर्भांचा स्वतंत्र विचार अनावश्यक ठरत नाही. आरोप, सरकारी भूमिका आणि त्यांना पुष्टी देणारे दस्तऐवजी पुरावे यांची वेगवेगळी चिकित्सा करणे आवश्यक आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा ग्राहकांवर लावलेला कर नाही. परंतु व्यापार्‍याच्या खर्चात वाढ झाली आणि परिणामी वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली तर तो अंतिमतः ग्राहकावरच भार पडणार आहे. हा भार थेट दिसणार नाही; पण महिन्याच्या शेवटी घरखर्चाच्या वाढलेल्या आकड्यात जाणवणार. यामुळे सरकारने केवळ ‘ग्राहकांकडून थेट शुल्क घेतले जाणार नाही’ एवढे सांगून थांबता कामा नये.

या शुल्काचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही, यासाठी प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा काय आहे, हेही जनतेला सांगणे गरजेचे आहे. महागाईने सामान्य माणसाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. घरभाडे, वीजबिल, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, इंधन, किराणा आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या खर्चाचा ताळमेळ घालताना कुटुंबांची दमछाक होत आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढत असताना प्रत्येक एक एक रुपयाचे महत्त्व वाढले आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे छोट्या व्यापार्‍यांचे हित. मोठ्या व्यावसायिक संस्थांना व्यवहारातील खर्च पेलणे तुलनेने शक्य असू शकते; परंतु छोटा दुकानदार, किरकोळ व्यापारी, लघुउद्योजक यांच्यासाठी प्रत्येक खर्च महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या व्यवहारांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडला तर त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होऊ शकतो.

जनतेच्या मनात ‘डिजिटल पेमेंट केले तर शुल्क वाढेल का?’ अशी भीती निर्माण होता कामा नये. डिजिटल व्यवहार हा नागरिकांवर लादलेला पर्याय नसून त्यांची सोय आहे, अशी जनतेची भावना राहिली पाहिजे. आज सामान्य माणूस आधीच महागाईच्या आगीत होरपळत आहे. त्यात कोणत्याही नव्या शुल्काचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम त्याच्यावर झाला तर परिस्थिती आणखी कठीण होईल. महागाईने आधीच पोळलेल्या जनतेला डिजिटल व्यवहाराच्या नावाखाली आणखी एका आर्थिक झळेचा सामना करावा लागू नये. कारण डिजिटल भारत घडवा; पण सामान्य माणसाचा खिसा जाळून नव्हे!

यूपीआयचे भविष्य शुल्क (UPI Fee Structure) असावे की नसावे, या एकाच प्रश्नावर अवलंबून नाही. डिजिटल पेमेंट सर्वसामान्यांना परवडणारे, सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध राहते का, तसेच त्यामागील व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ बनते का, यावर त्याची दिशा ठरेल. नव्या यूपीआय धोरणाची खरी कसोटी हीच असेल.