– हेमंत देसाई

New Startup : देशातील नोंदणीकृत 25 टक्के स्टार्टअप (New Startup) महाराष्ट्रात आहेत. देशातील 119 युनिकॉर्नपैकी 28 युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत. ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून महाराष्ट्राकडे आपण पाहू शकतो.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती करताना यापुढे 70 टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना (New Startup) त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरीची संधी मिळणार आहे. मात्र, राज्यातील मोजक्याच जिल्हा बँका आर्थिक सुस्थितीत आहेत. त्यामुळे त्यात किती रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. हे पाहावे लागेल.

देशातील बेरोजगारीचा दर 5.1 टक्के असून, महाराष्ट्रातील पुरुष बेरोजगारी दर 3.7 टक्के, तर महिलांचा बेकारीचा दर 2.7 टक्के इतका आहे. राज्यातील बेकारीचे प्रमाण हळूहळू कमी होत असले, तरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात नवीन आव्हानेदेखील निर्माण होणार आहेत.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट’ची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर सरकारचा भर आहे.

देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) राज्याचा 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून, 2024-25 या वर्षात महाराष्ट्रात 1 लाख 64 हजार कोटी रुपयांची, तर 2025-26च्या पहिल्या सहामाहीत 91 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेने अर्धा ट्रिलियन टप्पा ओलांडलेले, महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. 2012-13 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था 13 लाख कोटी रुपयांची होती. ती गेल्या 11 वर्षांत 51 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरची करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2032 सालचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी त्याची पूर्ती 2029 पर्यंतच करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात आली आहे.

अर्थात, त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला हलवावे लागेल. 2057 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी 10 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती आणि दरडोई उत्पन्नात दहापट वाढ करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. आज युरोपातील बेल्जियमसारख्या देशांइतकी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आहे. 2021-22 मध्ये देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा हिस्सा 13.1 टक्के होता, तो टप्प्याटप्प्याने वाढत आता 14 टक्क्यांवर गेला आहे.

गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात पोलादनगरी आकारास येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर अथवा अहिल्यानगर असो, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील मोठे उद्योग तेथे येत आहेत. पूर्वी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथेच उद्योगधंदे येत असत. आता विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र अशा सर्व भागांत विविधांगी उद्योग आकर्षित होत आहेत.

ज्याप्रमाणे एखादी कंपनी आपले व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करते, त्याचप्रमाणे महायुती सरकारनेदेखील अशाप्रकारचा दस्तावेज तयार केला आहे. विकसित महाराष्ट्राचे हे डॉक्युमेंट परिपूर्ण आहे, असा दावा कोणीही करणार नाही. कुंभमेळा हा दर साडेबारा वर्षांनी येणारा जगातील एकमेव हेरिटेज मेळावा आहे. एका कुंभमेळ्याने उत्तर प्रदेशचे ब्रँडिंग जगात झाले.

आपल्यालाही नाशिकचे ब्रँडिंग कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून जगात करायचे आहे. मात्र, कुंभमेळ्याची तयारी करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. कुंभमेळ्यामुळे केवळ नाशिकच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील पर्यटन उद्योगास चालना मिळणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरची झाली, तर जगात आपला क्रमांक तेरावा असेल.

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य असून, त्यामुळे एका राज्याने प्रगत देशांना टक्कर देणे हे भूषणावहच म्हणावे लागेल. देशाचा स्टार्टअप हब यापूर्वी बंगळुरू व हैदराबाद होता, आता हा हब महाराष्ट्र आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले आहे. स्टार्टअप उद्योग आणि नावीन्यता धोरणास महाराष्ट्राने मान्यता दिली आहे. 146 पेक्षा जास्त इनक्युबिटर केंद्रे राज्याने स्थापन केली आहेत.

यासाठी तीन व्हेंचर फंडांच्या माध्यमातून ‘फंड ऑफ फंड्स’ राज्याने तयार केला आहे. स्टार्टअप उभारणीत पुणे शहराचा देशात पाचवा क्रमांक आहे. सरकारच्या नोंदणीनुसार पुण्यात 500 स्टार्टअप असून, सैन्यदलाच्या स्टार्टअपची संख्या लक्षणीय आहे. मोजके स्टार्टअप चार-पाच वर्षांत एवढे मूल्यांकन प्राप्त करतात, की ते बड्या बड्या उद्योगांना मागे टाकतात.

स्टार्टअपसाठी राज्यातील तरुण-तरुणींना मुख्यमंत्री महाफंडातून पाच ते दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्यात सव्वा लाख उद्योजक घडवणे आणि 50 हजार स्टार्टअप सुरू करणे, हा यामागील उद्देश आहे. ‘स्टार्टअप सप्ताह’ साजरा करणे, स्टार्टअपना शासनाच्या पायलट ऑर्डर्स देणे, स्टार्टअपना पेटंट व प्रदर्शन खर्चाकरिता मदत करणे या गोष्टी शासनातर्फे केल्या जात आहेत.

शिवाजी विद्यापीठात सध्या आरोग्य, शेती, शिक्षण यासह विविध क्षेत्रातील 105 हून स्टार्टअप सुरू आहेत. मात्र त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या सेमिकंडक्टर मिशन अंतर्गत एकही प्रकल्प राज्यात आलेला नाही. गुजरात व अन्य राज्यांत मात्र हे प्रकल्प खेचले जात आहेत. याचीही नोंद सरकारने घेतली पाहिजे.

उद्योजकांकडून वसूल होणारी खंडणी व त्यापायी होणारे गैरप्रकार थांबले पाहिजेत. राज्यातील महिला व बालकांवरील अत्याचार थांबणे व एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीत सुधारणा होणे, ही गोष्ट आवश्यक आहे. तसे घडले तरच गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे, असे म्हणता येईल.