सातारा, दि.7 प्रशांत जाधव 

सातारकरांना तब्बल दीड कोटी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या ढोकेश्‍वर मल्टिस्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीचा शाखाप्रमुख प्रताप घोरपडे याला अटक करूनही शाहूपुरी पोलिसांनी त्याच्याविरोधातील न्यायालयात वेळेत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होण्याआधीच संशयिताला जामीन मंजूर झाल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शाहूपुरी पोलिसांच्या या प्रतापामुळे ठेवीदारांकडून संताप व्यक्‍त केला जात आहे.

सातारा शहरातील प्रतापगंज पेठेत ढोकेश्‍वर मल्टिस्टेट सोसायटीची शाख आहे. या सोसायटीने ठेवीदारांना जादा व्याजाचे आमिष दाखवले होते. या आमिषांना बळी पडून साताऱ्यातील अनेकांनी या सोसायटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती.

काहींनी आपल्या आयुष्याची पुंजी या सोसायटीत ठेवली होती. मात्र, ठेवींच्या मुदती संपल्यानंतरही पैसे मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या ठेवीदारांनी ढोकेश्‍वरच्या शाखेत विचारणा करायला सुरुवात केल्यानंतर शाखाप्रमुख प्रताप घोरपडे व इतर संशयितांनी शाखेला टाळा लावून पोबारा केला होता. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ठेवीदारांनी शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात फिर्यादी दाखल केल्या होत्या.

पोलिसांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रताप घोरपडे व त्याच्या साथीदारांवर फसवणूक प्रकरणी व अन्य कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. संशयित साताऱ्यातून पसार झाल्याने ठेवीदारांकडून त्यांच्या अटकेसाठी दबाव वाढल्यानंतर अखेर कायद्याच्या रखवालीचा ठेका घेतलेल्या एकाच्या सल्ल्याने प्रताप घोरपडे 4 ऑगस्ट रोजी शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात स्वत:हून हजर झाला.

मात्र, त्याला मोठ्या मेहनतीने आणि शिताफीने अटक केल्याचे सांगत शाहूपुरी पोलिसांनी आपलीच पाठ थोपटून घेतली होती. या प्रकरणात आणखी कुणाची फसवणूक झाली असल्यास तातडीने शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदवाव्यात, असे आवाहन पोलीस निरीक्षक मुगूट पाटील यांनी केले होते. त्यानुसार अनेकांनी शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात आपल्या कैफियती साहेबांपुढे मांडल्यानंतर हा घोटाळा तब्बल दीड कोटी रुपयांचा असल्याचे समोर आले.

संशयिताच्या अटकेनंतर शाहूपुरी पोलिसांनी न्यायालयात 90 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्‍यक होते. मात्र, पोलिसांनी त्याला विलंब केल्यानेच न्यायालयाने संशयिताला जामीन मंजूर केला. दोषारोपपत्र सादर करण्यास विलंब होत असल्यास पोलिसांनी न्यायालयात माहिती देऊन मुदत मागून घेणे आवश्‍यक होते.

मात्र, पोलिसांनी न्यायालयाला तशी विनंती केली होती का, हा प्रश्‍न आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले नाही, असा आरोप होत आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याने संशयित मोकाट सुटावेत, ही बाब जिल्हा पोलीस दलाला भूषणावह नाही, शिवाय संशयितांचे मनोधैर्य वाढवणारीही आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहे.

शाहूपुरीतील “पाटिलकी’च संशयास्पद
या प्रकरणात संशयितांच्या अटकेस होणारा विलंब, आयपीसी कलम 409 लावण्याच्या ठेवीदारांच्या मागणीकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पोलीस निरीक्षक मुगूट पाटील यांच्याबद्दल संशय व्यक्‍त केला जात होता. आता दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न केल्याने संशयिताला जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे शाहूपुरीतील “पाटिलकी’बाबतचा ठेवीदारांचा संशय गडद झाला आहे. यापूर्वीही एका बॅंक घोटाळा प्रकरणात शाहूपुरी पोलिसांनी संशयितांच्या जामिनाला विरोध केला नव्हता. त्यामागे “अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याची चर्चा त्या बॅंकेच्या ठेवीदारांमध्ये होती.

ते आवाहन कशासाठी?
ढोकेश्‍वर प्रकरण उजेडात आल्यानंतर संशयितांना अटक झाली. त्यावेळी पोलिसांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ठेवीदारांना संपर्क साधण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न करून संशयिताला अप्रत्यक्षरित्या मदत करायची होती तर ते आवाहन कशासाठी करण्यात आले होते, असा प्रश्‍न ठेवीदार विचारत आहेत.

एसपींनी मागवला अहवाल
या प्रकारणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीर शेख यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील गौडबंगाल लवकरच बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष आहे.