उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे खरेदीदारांना डाळी उपलब्ध करणार
केंद्र सरकारही आपल्याकडील एक लाख टन डाळी राज्यांना विकणार
यावर्षी विषम पर्जन्यमानामुळे डाळींच्या उत्पादनात फार मोठी घट होणार

पुणे – भारतातील डाळींचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी असतानाच यावर्षी विषम पर्जन्यमानामुळे डाळींचे उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे बाजारपेठांत व्यापाऱ्यांकडून भरमसाठ भाव वाढू होऊ नये तसेच प्रमाणाबाहेर डाळींचे भाव वाढू नयेत याकरिता नाफेड आपल्याकडील डाळ उपलब्ध करणार आहे.

नाफेड मधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाफेड खुल्या बाजारातून डाळींचा खरेदी करून डाळींचा साठा करुन ठेवीत असते. नाफेड संस्थागत खरेदीदारांना म्हणजे मोठी हॉटेल त्याचबरोबर रिटेल स्टोअर्सना डाळी उपलब्ध करणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या डाळीचे दर आधारभूत किमती इतके असतील की त्यापेक्षा जास्त याबाबत स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही.

डाळींच्या किमती काही प्रमाणात वाढू लागल्यामुळे केंद्र सरकारही आपल्याकडील एक लाख टन डाळी राज्यांना विकणार आहे. या डाळीची किंमत आधारभूत दरा पेक्षा कमी राहणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे डाळिंचे भाव जास्त पडणार नाहीत. त्याचबरोबर केंद्र सरकार आपल्याकडील आणखी एक लाख टन डाळी खुल्या बाजारात उपलब्ध करणार आहे. या डाळींची किंमत आधारभूत दरापेक्षा थोडीशी जास्त ठेवली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे गरजेपेक्षा डाळींचे दर जास्त वाढून आहेत त्याचबरोबर ते कोसळू नयेत याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मागणी पुरवठ्यात तफावत वाढणार…
भारतामध्ये गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात डाळींचे उत्पादन होत आलेले आहे. त्यामुळे बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी डाळींची आयात करावी लागलेली आहे. आयात कमी व्हावी म्हणून सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे डाळींचे उत्पादन वाढू लागले आहे. 2016 पूर्वी डाळींचे उत्पादन 180 लाख टन होते आता ते 230 लाख टनापर्यंत गेले आहे. मात्र, भारतातील डाळींची मागणी 250 लाख टनांची असते. यावर्षी विषम पर्जन्यमानामुळे डाळींच्या उत्पादनात फार मोठी घट होणार असल्यामुळे आगामी एक वर्ष सरकारला डाळी उपलब्ध करणे, त्यांच्या किमती नियंत्रित ठेवणे या विषयावर बरेच काम करावे लागणार आहे.