– प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 50 टक्के महिला असताना महिला खासदारांचे प्रमाण आजही अत्यल्प आहे. महिला खासदारांचे प्रमाण इतके कमी कसे, याची चर्चा झाली पाहिजे.

मे 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका संपल्या आणि आता विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. आता तर आरक्षणातील उपवर्गाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र यात महिलांचा राजकारणातील सहभाग वगैरे महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आताच्या म्हणजे 18व्या लोकसभेत एकूण 545 खासदारांपैकी फक्त 74 महिला खासदार आहेत. राज्यसभेतील एकूण 224 खासदारांपैकी फक्त 24 महिला खासदार आहेत. आकडेवारीवरून असे दिसते की महिलांच्या सहभागाची टक्केवारी जरी वाढत असली तरी आजही ती नगण्य आहे. या स्थितीला जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. उपलब्ध आकडेवारी सांगते की 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत राज्यकर्त्या भाजपाने एकूण 16 टक्के महिला उमेदवार तर काँगे्रसने 13 टक्के महिला उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. यात 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही.

1993 साली नरसिंहराव पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी 73वी व 74वी घटनादुरुस्ती केली. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना देशभर आरक्षण मिळाले. हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय होता. याचा साधा अर्ध असा की राज्य सरकारं त्यांच्या अखत्यारित 33 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकतात. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने नंतर ग्रामपंचायतीत 33 टक्के आरक्षण वाढवून 50 टक्के आरक्षण दिलेे आहे. मात्र, हेच राजकीय पक्ष विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण देण्यास तयार नाहीत. यातील विसंगती बोलकी आहे.

या स्थितीची दुसरी बाजू मात्र तितकीच रोचक आहे. मतदानाच्या टक्केवारीचा विचार जर केला तर असे दिसते की पुरुषांच्या अगदी खालोखाल महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी आहे. येथेसुद्धा आकडेवारी सांगते की पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी 67.09 आहे, तर महिलांची 65.63 एवढी आहे. जागतिक पातळीचा विचार केला तर ‘महिलांचा राजकारणातील सहभाग’ या निकषांवर भारताचा खालून विसावा नंबर लागतो. हे किती धक्कादायक आहे.

देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातसुद्धा 1993 साली 33 टक्के महिला आरक्षण लागू झाले. या धोरणाचा काय परिणाम झाला या संदर्भात 1998 साली महाराष्ट्रातील काही गावांचे सर्वेक्षण केले होते. हा अहवाल ग्रंथरूपाने उपलब्ध आहे. या पुस्तकाचे नाव फार मिश्कील आहे, ‘अँड हू विल मेक द चपाती?’ या पुस्तकाचे संपादन बरखा दत्त यांनी केले होते. नंतर या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘आणि चपात्या कोण बनवणार?’ नावाने प्रसिद्ध झालेला आहे.

यातील काळ 1997चा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. ग्रामीण भागातील एक विवाहित स्त्री ग्रामपंचायतेत निवडून येते. ती जेव्हा पतीला ‘मी ग्रामपंचायतीच्या बैठकांना जाऊ का?’ असा प्रश्‍न विचारते. तेव्हा पती म्हणतो ‘ते ठीक आहे. पण मग चपात्या कोण बनवणार?’ पुढे हा प्रश्‍नच पुस्तकाचे शीर्षक ठरले.

या चर्चेत भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचा विचार केला पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे स्त्रीAपुरुष समानता आणि प्रसंगी महिलांना प्राधान्य. यातून 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद पुढे आली. ही तरतूद 1993 साली म्हणजे पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1952 साली झाल्यानंतर तब्बल 40 वर्षांनी. ही 40 वर्षे वाट बघण्यात गेली की आज ना उद्या राजकीय पक्षं स्वतःहून पुढे येतील आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी देतील. पण असं घडलं नाही.

1977 साली अस्तित्वात आलेल्या 6व्या लोकसभेत एकूण 542 पैकी फक्त 19 महिला खासदार होत्या. नंतर 7व्या लोकसभेत 526 पैकी 27, 8व्या लोकसभेत एकूण 527 पैकी 44, 9व्या लोकसभेत एकूण 529 पैकी 29 अशी स्थिती होती. आता 21व्या शतकातील लोकसभेची स्थिती डोळ्यांखालून घालू. 14व्या लोकसभेतील एकूण 540 पैकी 45, 15व्या लोकसभेत एकूण 543 पैकी 58, 16व्या लोकसभेत 543 पैकी 62 आणि 2019साली झालेल्या 17व्या लोकसभेत एकूण 543 पैकी 78 महिला खासदार होत्या. ही आकडेवारी दाखवून देते की काळ कोणताही असो, कोणताही पक्ष सत्तेत असो महिलांचा सहभाग नगण्यच असतो.

भारतातील महिला आरक्षणाचा इतिहास घटना समितीत झालेल्या चर्चांपासून सुरू होतो. घटना समितीतील एकूण 389 सदस्यांपैकी महिला सदस्य फक्त 15 होत्या. यातील रेणुका रॉय यांनी तर महिला आरक्षणाच्या विरोधात मांडणी केली होती. त्यानंतर हा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधिमंडळातही महिला आरक्षण असावे याबद्दलची चर्चा फार जुनी आहे. यासाठी 1996 साली 81वी घटनादुरुस्ती सादर करण्यात आली. पण नंतर ती लोकसभाच विसर्जित झाली. त्यानंतर 1998 साली आणि पुन्हा 2003 साली असेच विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. नंतर पुन्हा 2008 साली डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने 108 घटनादुरुस्ती मांडली होती. यानुसार लोकसभा आणि घटक राज्यांतील विधानसभांत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र हे विधेयक संमत झाले नाही.

नंतर 2021 साली ‘नॅशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांत 33 टक्के महिला आरक्षण असावे, अशी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आजप्रमाणे तेव्हा सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला याबद्दल लेखी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. नंतर सरकारने दोन वर्षे याचे उत्तरच दिले नाही. नंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये मोदी सरकारने या संदर्भात पुन्हा एकदा प्रयत्न करून पाहिले. हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेले आहे.

यावर नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 28 सप्टेंबर 2023 रोजी स्वाक्षरी केली. याद्वारे दिलेले 33 टक्के आरक्षण मात्र 2026 साली अपेक्षित असलेला मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालानंतरच प्रत्यक्षात येईल. याचा दुसरा अर्थ असा की यानंतर 19व्या लोकसभेसाठी जेव्हा 2029 मध्ये निवडणुका होतील त्यात लोकसभा आणि विविध विधानसभांत 33 टक्के महिला प्रतिनिधी दिसतील. मात्र, हा प्रवास तसा खडतर आहे. अजून जनगणनेला सुरुवात झालेली नाही. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर मग मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग गठीत केला जातो आणि त्यानंतर महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण. दिल्ली अभी बहोत दूर है.