– आरिफ शेख

अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून कॅनडामधील सार्वत्रिक निवडणुकीत लिबरल पक्षाने विजय मिळवला आहे. पक्षाचे नेतृत्व करणारे मार्क कार्नी हे देशाचे नवे पंतप्रधान होतील. खलिस्तान समर्थक पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यामुळे आता त्या पक्षाची मान्यताही धोक्यात आली आहे. मार्क हे अर्थशास्त्रज्ञ असून, त्यांच्या काळात भारत आणि कॅनडाचे संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे.

गेल्या महिन्यात जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर मार्क कार्नी हे पंतप्रधानपदी आले होते; पण आता ते निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून देशाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. कार्नी अशा वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होणार आहेत, जेव्हा त्यांचा देश अंतर्गत संकट, बेरोजगारी आणि महागाईसारख्या समस्यांना तोंड देत आहे. याशिवाय, ते आपल्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदार अमेरिकेसोबतही ‘टॅरिफ वॉर’मध्ये अडकले आहेत. कार्नी यांच्या विजयाची भारतात खूप चर्चा होत आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर कार्नी कॅनडाचे भारताशी असलेले संबंध पुन्हा रुळावर आणू शकतील का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. कार्नी कॅनडाचे नवे पंतप्रधान बनणार आहेत. भारताबाबत त्यांची भूमिका जस्टीन ट्रुडोपेक्षा किती वेगळी आहे? हे समजून घेतले पाहिजे.

भारत आणि कॅनडामधील संबंध चांगले राहिले आहेत; पण जून 2023 मध्ये खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडत गेले. ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत सांगितले होते, की निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजंटांचा सहभाग असल्याचे ’भक्कम पुरावे’ आहेत. भारताने हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले होते. संबंध इतके बिघडले, की दोन्ही देशांनी परस्परांच्या राजदूतांना बाहेर काढले. भारताने कॅनडावर खलिस्तान समर्थक घटकांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला; परंतु मार्क कार्नी यांनी ज्या प्रकारचे संकेत दिले, त्यामुळे कॅनडाचे भारताशी संबंध पुन्हा रुळावर येण्याची शक्यता वाढली आहे. कार्नी हे एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि बँकर आहेत.

ते व्यावहारिक आहेत आणि या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे संपूर्ण जगात व्यापार युद्धाचे वातावरण आहे, तेव्हा ते भारतासोबत खूप विचारपूर्वक पावले उचलतील. निवडणूक प्रचारादरम्यान, कार्नी यांनी अनेक वेळा भारताशी संबंध सुधारण्याचे संकेत दिले होते. रामनवमीच्या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या व्यस्त निवडणूक कार्यक्रमातून वेळ काढला. भारताशी संबंध सुधारणे हे त्यांच्या प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे दर्शवते. कार्नी यांच्या निवडणूक प्रचारावर भारत लक्ष ठेवून होता. कार्नी यांच्या पक्षाने कॅनडाच्या निवडणुकीत विजय मिळवताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. कॅनडा आणि भारत यांच्यातील संबंध मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली.

निवडणूक प्रचारादरम्यान, कार्नी यांना विचारण्यात आले होते की ते सत्तेत आल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध सुधारण्यासाठी काय करतील. यावर ते म्हणाले होते, ‘भारत आणि कॅनडामधील संबंध अनेक पातळ्यांवर खूप महत्त्वाचे आहेत. वैयक्तिक संबंध, आर्थिक आणि धोरणात्मक आघाडी देखील. असे अनेक कॅनेडियन आहेत ज्यांचे भारताशी खूप वैयक्तिक संबंध आहेत. मी माझ्या अनुभवावरून म्हणतो, की सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था ज्या प्रकारे डळमळीत होत आहे आणि नवीन आकार घेत आहे, त्यात भारत आणि कॅनडासारखे देश खूप मोठी भूमिका बजावू शकतात.’

ट्रुडो यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात कॅनडाचे भारताशी संबंध बिघडले होते; परंतु तेव्हा कार्नी म्हणाले होते, ‘व्यापार युद्धामुळे संधीही निर्माण झाल्या आहेत. मी पंतप्रधान झालो तर मी या संधींवर काम करेन.’ ‘कॅनडाला नवीन मित्र आणि सहयोगींची गरज आहे’, असे त्यांनी मार्चमध्ये एका जाहीर सभेत सांगितले. या संदर्भात त्यांनी विशेषतः भारताचा उल्लेख केला. ट्रुडो यांच्या जाण्यानंतर कार्नी यांनी भारत-कॅनडा संबंधांबद्दल अतिशय संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यांनी मध्यम मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या या विचारसरणीने आणि शैलीने त्यांच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली आहे. या कारणास्तव, त्यांच्या सरकारच्या काळात भारत-कॅनडा संबंध सुधारतील.

खलिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि त्यांचे नेते जगमीतसिंग यांच्या निवडणुकीतील खराब कामगिरीमुळे खलिस्तानी समर्थक कमकुवत होतील. ते ट्रुडो सरकारला पाठिंबा देत असल्याने, कॅनडामध्ये खलिस्तान समर्थकांचा प्रभाव दिसून येत होता. खलिस्तान आणि खलिस्तानशी संबंधित संघटना कमकुवत झाल्यामुळे त्याचा नैसर्गिक परिणाम भारत आणि कॅनडामधील संबंधांत सुधारणा होण्यात दिसून येईल. कॅनडामध्ये खलिस्तानच्या मुद्द्याचे समर्थन करणारे खूप कमी लोक आहेत.

ट्रुडो सरकारच्या काळात खलिस्तान मुद्द्याला ‘मीडिया कव्हरेज’ जास्त मिळत होते. त्यामुळे त्याची ’दृश्यता’ जास्त होती. ट्रुडो सरकार या गटांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या क्रियाकलापांवर फारसे निर्बंध नव्हते. खलिस्तान समर्थक जगमीतसिंग यांनी जस्टिन ट्रुडो यांचे अल्पसंख्याक सरकार वाचवण्यास मदत केली होती. त्यामुळे त्यांना भारताबाबत कठोर धोरण कायम ठेवण्यास भाग पाडले गेले.

2015 मध्ये, जगमीत सिंग यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये जर्नेल सिंग भिंद्रनवाले याच्या स्मरणार्थ आयोजित फुटीरतावादी शीख रॅलीमध्ये भाग घेतला होता. 1984 मध्ये सुवर्ण मंदिर ताब्यात घेतल्यानंतर भारतीय सैन्याने मारलेल्या सशस्त्र गटाचा भिंद्रनवाले हा नेता होता. भारताला असे वाटते, की काही कॅनेडियन शीख भारतात एक वेगळे शीख राष्ट्र निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हिंसक खलिस्तानी चळवळीला प्रोत्साहन देत आहेत. हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. खलिस्तानी समर्थक असल्याचा आरोप करणार्‍या काही लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी भारत हा कॅनडाकडे करत आहे. तथापि, कॅनडाने भारताच्या अशा मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले होते.

कार्नी यांनी अलीकडेच कॅनडामधील एका हिंदू मंदिराला भेट दिली. कार्नी हे बँक ऑफ इंग्लंडचे माजी गव्हर्नर आहेत आणि मध्यवर्ती बँकेच्या 300 वर्षांहून अधिक काळच्या इतिहासात सर्वोच्च भूमिका बजावणारे ते पहिले बिगर-ब्रिटिश नागरिक होते. 2008च्या आर्थिक संकटादरम्यान त्यांनी बँक ऑफ कॅनडाचे गव्हर्नर म्हणून आपल्या देशाचे नेतृत्व केले होते. बहुतेक पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारांप्रमाणे कार्नी यांनी यापूर्वी कधीही राजकीय पद भूषवले नव्हते. तथापि, गेल्या मार्चमध्ये त्यांनी मावळते पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची जागा घेण्यासाठी लिबरल पक्षाची निवडणूक सहज जिंकली. आता निवडणुकीत लिबरल पक्षाच्या विजयानंतर ते लोकनियुक्त पंतप्रधान होणार आहेत.

जागतिक आर्थिक संकटांना तोंड देण्याचा त्यांचा अनुभव त्यांनी अभिमानाने सांगितला आहे आणि कॅनेडियन लोक त्यांच्याकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर उभे राहू शकणारा नेता म्हणून पाहतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांचा जन्म कॅनडाच्या वायव्य प्रदेशातील एका दुर्गम उत्तरेकडील शहर फोर्ट स्मिथ येथे झाला. कार्नी यांनी जगभर प्रवास केला आहे. न्यूयॉर्क, लंडन आणि टोकियो सारख्या ठिकाणी काम केले आहे. कार्नीकडे आयर्लंड आणि कॅनेडियन दोन्ही नागरिकत्व आहे. त्यांना 2018 मध्ये ब्रिटिश नागरिकत्व मिळाले; परंतु अलीकडेच त्यांनी सांगितले, की ते त्यांचे ब्रिटिश आणि आयर्लंड नागरिकत्व सोडण्याचा विचार करत आहेत कारण त्यांना वाटते, की पंतप्रधानांकडे फक्त कॅनेडियन नागरिकत्व असावे.

त्यांचे वडील हायस्कूलचे मुख्याध्यापक होते. ते शिष्यवृत्तीवर हार्वर्ड विद्यापीठात गेले आणि तिथेच शिक्षण घेतले. 1995 मध्ये त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळवली. त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होता, ‘देशांतर्गत स्पर्धा ही राष्ट्रीय पातळीवर अर्थव्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक बनवू शकते का?’ अमेरिकेच्या शुल्क वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा एक विषय आहे जो निश्‍चितच अंतर्गत व्यापार सुलभ करण्यास मदत करेल. कॅनडातील निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. तेथील नव्या सरकारमुळे भारत आशावादी असेल. त्यांच्या काळात भारत-कॅनडाचे संबंध निश्‍चितपणे सुधारणार याची खात्री वाटते.