तडजोड न करणाऱ्या देशांना दोन आठवड्यांच्या परिषदेदरम्यान इशारा मिळणार

मद्रिद :  जगभरातील 200 देशांचा सहभाग असलेली आणि दोन आठवडे चालणारी हवामान बदलविषयक जागतिक परिषद आजपासून स्पेनमधील मद्रिद इथे सुरू झाली. पृथ्वीचे तापमान वाढत असताना जे देश तडजोड करण्यास नकार देत आहेत, त्यांची नोंद इतिहासात चुकीच्या बाजूने झालेली असेल, असा इशारा या परिषदेदरम्यान देण्यात येणार आहे.
अत्यंत गरीब आणि वाढत्या तापमानास असुरक्षित अशी परिस्थितीच्या काळात कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्थेसाठी 2 ते 13 डिसेंबरदरम्यानच्या या परिषदेतील भूमिका महत्वाची आहे. अशी ठाम भूमिका घेणे म्हणजे धोरणकर्त्यांसाठी संक्रमण आहे, असे चिलीच्या पर्यावरण मंत्री कॅरोलिना स्मिट यांनी म्हटले आहे.

जर स्वतःला चुकीच्या बाजूने इतिहासात बघितले जाऊ नये, असे वाटत असेल तर सरकारांनी पुढील वर्षीच्या मुदतीपूर्वी हरितगृहांमधील वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिक महत्वाकांक्षी वचन द्यायला हवे, असे त्या म्हणाल्या.
चिलीमधील सरकारविरोधी आंदोलनामुळे ही परिषद आयोजन करण्यातून चिलीने माघार घेतली. त्यामुळे ही परिषद स्पेनमध्ये होत आहे. 2015 साली झालेल्या पॅरिस करारासाठीच्या नियमांना या परिषदेत अंतिम रुप दिले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन-व्यापारी यंत्रणा निर्माण करणे, तसेच वाढत्या तापमानवाढीचे परिणाम आणि सागरी पातळीतील वाढीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबद्दल गरीब देशांना भरपाईही निश्‍चित केली जाणार आहे. वेगवेगळ्या गरजा आणि तत्परतांसह आपल्यासमोर समान आव्हान आहे. आपण जर एकत्रितपणे काम केले तरच या आव्हानाचा सामना करू शकू, असेही स्मिट म्हणाल्या.

चार वर्षांपूर्वीच्या पॅरिस करारामध्ये जागतिक तापमानवाढीला 2 अंशांपर्यंत (3.6 फॅरेनहाईट) खाली आणण्यावर एकमत झाले होते. या शतकाच्या अखेरीपर्यंत हे तापमान उद्योगकालापूर्वीच्या 1.5 सें (2.7 फॅरेनहाईट) पर्यंत कमी करणे आदर्श स्थिती असणार आहे. मात्र सरासरी तापमान 1 सेंटिग्रेडने वाढले आहे. त्यामुळे अधिक महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट अगदी अशक्‍यप्राय आहे.

वाढत्या तापमानास जबाबदार असलेल्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केवळ वचन देणे हे हवामान बदलविषयीच्या मुद्यावर मात करण्यासाठी अपुरे आहेत, असे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अँटनिओ गुटेरेस यांनी म्हटले आहे. या धोरणासाठी राजकीय इच्छाशक्ती अपुरी असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.