सर्वोच्च न्यायालयाकडून जॉन्सन सरकारला दणका

लंडन : ब्रिटनमधील संसद स्थगित करण्याचा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. युरोपिय संघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याची प्रक्रिया खोळांबली असताना पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी संसदच पाच आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याची शिफारस महाराणींकडे केली होती. मात्र त्या निर्णयाला सर्वच स्तरांमधून मोठा विरोध झाला होता अणि सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवून जॉन्सन सरकारसाठी हा मोठा दणका समजला जात आहे.

संसद स्थगित करताना जॉन्सन यांनी आपल्या नवीन सरकारची ध्येयधोरणे स्पष्ट करण्यास्ठी महाराणींना भाषणासाठी आमंत्रितही केले होते. मात्र विरोधी खासदार आणि जॉन्सन यांच्या स्वतःच्या हुजूर प्क्षाच्या खासदारांनीही जॉन्सन यांच्यावर पलायनवादाचा आरोप केला होता. “ब्रेक्‍झिट’साठी 31 ऑक्‍टोबर ही अंतिम मुदत असल्यामुळे संसदेसाठी हा कालावधी अत्यंत महत्वाचा आणि कसोटी पाहणारा होता. अशावेळी “ब्रेक्‍झिट’च्या मसुद्याची संसदीय चिकीत्सा टाळण्याचे पाऊल चुकीचे असल्याचे खासदारांनी म्हटले होते. भारतीय वंशाच्या “ब्रेक्‍सिट’विरोधी कार्यकर्त्या गीना मिलर यांनी या निर्णयाला ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
संसद स्थगित करण्याच्या शिफारसीमुळे देशातील लोकशहीच्या क्षमतेवर कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश ब्रेन्डा हेल यांनी निकाल सुनावताना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 न्यायमूर्तींच्या एकमताने हा निर्णय घेतला. संसद स्थगित करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवल्यमुळे आता पुढील कामकाजाबाबतचा निर्णय हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्डसच्या सभापतींनी घ्यायचा आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन सध्या संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनात अमेरिकेत आहेत. जॉन्सन यांना न्यायालयच्या या निर्णयामुुळे मोठा धक्का बसला आहे. राजकीय बाबींमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, असा त्यांचा आग्रह होता.