शिक्षेणेचे प्रमाण नगण्य; पोलीस तपासास येत आहेत मर्यादा
सायबरसाठी गुन्ह्यांसाठी जागतिक कायदा आवश्‍यक
pune : राज्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आर्थिक फसवणुकीबरोबरच बदनामीच्या घटनांचा समावेश सायबर गुन्ह्यांमध्ये होत आहे.

सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता पोलिसांनी गुन्हे शाखेअंतर्गत ‘सायबर सेल’ची स्थापना केली आहे. मात्र, सायबर गुन्हे सिद्ध करणे पोलिसांपुढे आव्हान आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावा गोळा करणे अवघड बनते. याशिवाय अनेकदा आरोपी परदेशातील अज्ञात व्यक्ती किंवा परराज्यातील अज्ञात व्यक्ती असतात. त्यांचा माग काढणे पोलिसांना सहजासहजी शक्‍य नसते. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला तरी तो न्यायालयात सिद्ध करण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान असते. पुणे शहराचा विचार करता पुणे सत्र न्यायालयात सायबर गुन्ह्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तीचे बनावट फेसबुक खाते बनवून पैसे मागणे, एटीएम पासवर्ड हॅक करून पैसे काढणे, बनावट क्रेडिट कार्डचा व्यवहारात वापरणे, नायजेरियन फ्रॉड, फिशिंग, ऑनलाइन खरेदीच्या नावाखाली फसवणूक, दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर सोशल नेटवर्किंग साईटवर खाते उघडून बदनामी करणे, इंटरनेट फेक कॉल्सद्वारे सायबर क्राईम केले जातात. अशा घटना रोखण्यासाठी पोलिसांचे वेगळे सेल निर्माण केले आहे.

विशेष म्हणजे असे गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे, असे गुन्हे करणाऱ्यांना सहा वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जरी इतक्‍या कठोर शिक्षेची तरतूद केली असली तरीही अशा गुन्ह्यांचा शोध घेणे पोलिसांसमोरच आव्हान ठरत आहे. बऱ्याच घटनांमागचा सूत्रधार परदेशात असतो. तर काही वेळेला राज्याबाहेर याचे सूत्रधार असतात.

प्रत्येक देशाचे सायबरबाबत असलेले कायदे वेगळे आहेत. त्यामुळे अशा गुन्ह्यात परदेशात जाऊन शोध घेणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे सायबरबाबत एकच जागतिक कायदा निर्माण करण्याची आता गरज भासू लागली आहे.

देशातही अन्य राज्यात जाऊन तपास करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. काही वेळेला पोलीस गुन्हेगारापर्यंत पोहोचतात. त्यांना अटकही करतात. मात्र, सबळ पुराव्याअभावी सायबर कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध करण्यास पोलिसांना अपयश येते.

अलीकडच्या काळात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सायबर संबंधित खटले तातडीने निकाली निघाले पाहिजेत. त्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना केली पाहिजे. त्याबरोबरच अशा गुन्ह्यातील तपास अधिकारी तज्ज्ञ असला पाहिजे. त्याला गुन्ह्याचे मूळ शोधता आले पाहिजे.
– ॲड. सुहास कोल्हे, फौजदारी वकील