Land Dispute – जमिनींना सोन्याचे भाव आल्यामुळे राज्यात जमिनीविषयक महसुली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. हे प्रलंबित वाद सामंजस्याने आणि तडजोडीने मिटवून सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त राज्यात १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ यादरम्यान कालावधीत महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यामुळे मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) ते थेट अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक कामकाजातील महसुली दावे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने कायमस्वरूपी निकाली काढले जाणार आहेत. अभियानाचा लाभ राज्यातील शेवटच्या घटकांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व तहसील,

उपविभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर आणि फलकांवर माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय ग्राम महसूल अधिकारी व मंडल अधिकारी कार्यालयांतही याचे फलक लावण्यात येतील. अभियानाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.

पक्षकारांची प्रतीक्षा संपणार…
महसूल प्रशासनातील मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील अर्धन्यायिक कामकाजामध्ये अनेक वेळा महसुली दावे दाखल झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे बऱ्याच वेळा पक्षकारांना न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. जेव्हा दाव्यांचे निकाल दिले जातात, तेव्हा एका पक्षाचे समाधान झाले नाही, तर ते वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा प्रतिदावे दाखल करतात. विशेषतः जमिनींशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांमध्ये महसुली दाव्यांचे प्रमाण मोठे असून, ते निकाली काढण्यासाठी या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अशी असेल कार्यपद्धत
– प्रलंबित दाव्यातील दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे प्रपत्र-अ मधील विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करतील.
– प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या इच्छेनुसार कायदेशीर तडजोडनामा तयार केला जाईल.
– ठरवून दिलेल्या लोकअदालतीच्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या संमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल.

मानसिक त्रासातून नागरिकांची सुटका
याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, की सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे, हेच महात्मा फुले यांच्या विचारांचे मूळ सूत्र होते. लोकअदालतीच्या माध्यमातून दाव्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्यामुळे न्यायालयाचे खटले आणि मानसिक त्रास यातून नागरिकांची सुटका होईल.