क्लासचालक संघटनांसोबत चर्चेची मागणी
coaching classes: राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोचिंग क्लास नियमन कायद्याला आमचा विरोध नसून, त्यातील जाचक अटींना तीव्र आक्षेप आहे. सरकारने हा कायदा अंतिम करण्यापूर्वी कोचिंग क्लासेस संघटनांशी सविस्तर चर्चा करावी आणि विद्यार्थी गुणवत्तेसह रोजगाराला पूरक ठरेल, अशा दुरुस्त्या मसुद्यात कराव्यात, अशी भूमिका ‘प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’च्या (पीटीएएम) वतीने पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.

पत्रकार परिषदेस पीटीएएमचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी, सचिव डॉ. नितीन कदम, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद दौंड आणि कोअर कमिटी सदस्य दुर्गेश मंगेशकर उपस्थित होते. डॉ. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर देशातील ८ राज्यांमध्ये हा कायदा लागू झाला असून, महाराष्ट्रातही त्याची गरज आहे.

सध्याच्या मसुद्यातील काही तरतुदी घरगुती व लहान क्लासचालकांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या आहेत. राज्यात अशा छोट्या क्लासचे प्रमाण तब्बल ९० टक्के आहे. क्लासचालक सरकारला मोठा महसूल देतात. परंतु, त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

क्‍लास चालकांच्या मागण्या
* शिकवणी वर्गाची नोंदणी मर्यादा वाढवा
* १३ वर्षांखालील मुलांवरील बंदी रद्द करा
* मनमानी कारवाई टाळण्यासाठी तपासणीचे निकष स्‍पष्ट हवे
* खर्च विचारात घेऊनच शुल्क परताव्याचे नियम ठरवावेत.
*  स्वतंत्र तक्रार निवारण परिषद स्थापन करावी.

…अन्यथा क्लास बंद करण्याचा इशारा
प्रस्तावित महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे नोंदणी व नियमन कायद्या’चा मसुदा अंतिम करण्यापूर्वी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशानुसार तातडीने संवाद साधावा, अशी मागणी पीटीएएमने केली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये दाखल रिट पिटिशनवर न्यायालयाने सरकारला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सरकारने याचे पालन न केल्यास आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ११ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण राज्यात एकदिवसीय कोचिंग क्लास बंद पाळण्याचा इशारा पीटीएएमने पत्रकार परिषदेत दिला.