पुणे – ओला-सुका कचरा प्रकरण म्हणजे सोसायट्यांवर दरोडा असल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवकांनी मंगळवारी महापालिका मुख्यसभेत दिली. ज्या सोसायट्या ओला-सुका कचरा वर्गीकरण प्रकल्प करत नाहीत त्यांना पाच ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येत आहे. हा प्रकार म्हणजे सोसायट्यांवर अक्षरश: दरोडा असल्याचा आरोप नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी मुख्यसभेत केला.

कचरा वर्गीकरण आणि जीरवण्याचा प्रकल्प न करणाऱ्या सोसायट्यांवर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. हे प्रकल्प न करणाऱ्या सोसायट्यांना पाच ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड लावला आहे. त्याविरुद्ध सदस्यांनी मुख्यसभेतच तक्रार केली आहे.

काही सोसायट्यांमध्ये फ्लॅटची संख्या जास्त असली तरी असा प्रकल्प करण्यासाठी जागा नाही. असे असताना त्यांना मार्गदर्शन करण्यापेक्षा किंवा पर्याय काढून देण्यापेक्षा पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येत असल्याचे ओसवाल म्हणाले.

पहिला दंड पाच हजार रुपये आणि तरीही प्रकल्प नाही केल्यास तो दंड वाढवला जात आहे. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या सोसायट्यांना हा प्रकल्प सक्तीचा करा; परंतु जुन्या सोसायट्यांमध्ये जेथे जागा उपलब्ध नाही त्यांना पर्याय शोधण्यात मदत करा, असे ओसवाल यांचे म्हणणे होते.

सत्तरपेक्षा जास्त सदनिका जेथे आहेत तेथे कचरा वर्गीकरण आणि जीरवण्याचा प्रकल्प करणे आवश्‍यकच आहे, हा शासननिर्णयच आहे. त्या अनुषंगानेच ही सक्‍ती केली जात आहे, असा खुलासा महापालिका आयुक्‍त सौरभ राव यांनी केला. जुन्या सोसायट्यांचा प्रश्‍न जाणून घेऊन त्यांना काही मदत करता येईल का? याचा विचार करू, असे आश्‍वासन राव यांनी यावेळी दिले.