बिहारमधील निवडणूक निकालानंतर काँग्रेस अधिकच झाकोळली गेली आहे. भाजपप्रणित रालोआने निवडणुका कशा जिंकल्या याविषयीचे आरोप प्रत्यारोप सध्या सुरू असले तरी या राज्यात काँग्रेसने किमान पूर्वी इतकी तरी स्थिती कायम राखणे अपेक्षित होते. पण बिहारमध्ये काँग्रेसला आपले पूर्वीचे अस्तित्वही टिकवता आले नाही आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीला नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले. यातून काँग्रेसचा एकूणच धीर सुटावा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

तथापि काँग्रेसची संघटना किंवा काँग्रेसचे नेतृत्व अद्यापही आपला धीर एकवटून आहे. नव्या दमाने काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते, नेते आणि कार्यकर्ते सोशल मीडियावर पुन्हा आपला जोर लावताना दिसत आहेत. पण समोर इतके अक्राळविक्राळ आव्हान उभे असताना त्याला सामोरे कसे जायचे या विचाराने काँग्रेसची पक्ष संघटना सैरभैर होण्याचा धोका अधिक जाणवतो. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची नव्याने खिल्ली उडवणे सुरू झाले आहे आणि हा प्रकार इतका पद्धतशीरपणे सुरू आहे की राहुल यांनी वोट चोरीचा जो आक्रमक प्रचार केला त्यामुळेच बिहारमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला असे वातावरण भाजपकडून निर्माण केले जात आहे.

त्याचा हेतू हा की यापुढे राहुल यांनी निवडणूक गैरप्रकार किंवा मतांची चोरी यावर तोंडाला कुलूप लावावे. पण राहुल अद्यापही हार मानायला तयार नाहीत. उलट अधिक जोमाने ते आपली पक्ष संघटना कामालाही लावताना दिसत आहेत. ज्या 12 राज्यांमध्ये बिहारप्रमाणे मतदार यादी पुनरावलोकन म्हणजेच एसआयआर केले जाणार आहे, त्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवण्यासाठी काँग्रेसने उद्या दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीत या 12 राज्यातील विधिमंडळाचे नेते, प्रदेश पदाधिकारी आणि काँग्रेसचे प्रभारी अशा सर्वांना एकत्रित बोलावले गेले आहे. पण या बैठकीत निर्णय काहीही झाला किंवा काँग्रेसने कितीही नव्याने मोर्चेबांधणी केली तरी निवडणूक आयोगापुढे ते हतबल ठरतात हा गेल्या काही दिवसातला अनुभव आहे.

काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगाकडे जे जे आक्षेप घेतले जातात ते साफ धुडकावले जातात हे आजपर्यंत अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक अधिकारी यांच्यावर निवडणूक गैरप्रकाराच्या संबंधात कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही किंवा त्यांच्यावर कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही असा नियम मोदी सरकारने केला आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने केलेल्या मोर्चेबांधणीला किती महत्त्व उरते हा प्रश्‍नच आहे. काँग्रेसच्या यंत्रणेने बिहारमध्ये खूप पूर्वीपासून चांगली मोर्चेबांधणी केली होती, यावेळी त्यांनी निवडणुकीच्या आधी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही जाहीर केला होता, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तीन महिने आधी बिहारमध्ये त्यांनी मतदार अधिकार यात्रा काढली होती.

त्याला मिळालेला प्रतिसादही मोठा होता; पण प्रत्यक्ष निवडणूक निकालात काँग्रेसची दाणादाण उडाली. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर आज काँग्रेसमध्ये जे नेते कुंपणावर आहेत ते अधिकच दोलायमान झाले असून ते भाजप किंवा त्यांच्या मित्र पक्षाच्या गळाला सहज लागू शकतात. सततच्या पराभवामुळे इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षसुद्धा काँग्रेसपासून फारकत घेऊ शकतात किंवा काँग्रेसचा दबाव जुगारून देऊ शकतात. त्यामुळे येणारा भविष्यकाळ काँग्रेससाठी अधिकच बिकट असणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसला प्रत्यक्ष मैदानावरील पक्ष संघटना मजबूत करण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल आणि जरी त्यांनी असे प्रयत्न हाती घेतले तरी काँग्रेस हे बुडणारे जहाज आहे असा समज करून घेऊन त्या जहाजात बसायला सहजासहजी कोण तयार होणार हा प्रश्‍नही उपस्थित होणारच.

काँग्रेसचे सगळे प्रस्थापित नेते भाजपाने आपल्या बाजूला वळवले. त्यासाठी त्यांनी ईडी, सीबीआयच्या कारवाईचा धाक किंवा काही वेळेला प्रलोभनेही दाखवली. त्यामुळे ठिकठिकाणीचे काँग्रेसचे अस्तित्व आता अधिकच क्षीण झाले आहे. नवीन मतदार काही प्रमाणात काँग्रेसविषयी सहानुभूती दाखवताना दिसतो आहे. ज्याला जेन झी पिढी म्हणतात ती निसर्गतःच प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात असते, तिची साथ काँग्रेसला मिळू शकते. हा वर्ग आपल्याबरोबर येईल असा होरा काँग्रेस आणि विरोधी आघाडीत असला तरी बिहारच्या निवडणुकीचे परिणाम पाहिल्यानंतर तो होराही खोटा ठरताना दिसतो. मग ही परिस्थिती पालटण्यासाठी नेमके काय करायचे या विचारात काँग्रेस संघटना सध्या अधिकच विचलित झालेली दिसते.

यश मिळवण्यासाठी कुठलाही फंडा कामी येत नाही, सभांना किंवा प्रचार यात्रांना होणारी प्रचंड गर्दी मतात परिवर्तित होत नाही, त्यामुळे नेमके काय केले म्हणजे हाती यश येईल या मुख्य मुद्द्यावर काँग्रेसला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भाजपचे आव्हान हे एकट्या राहुल गांधी यांच्या पुढचे आव्हान नाही, तर ते आपल्याही अस्तित्वापुढचे आव्हान आहे हे इंडिया आघाडीतील बाकीच्या पक्षांनाही लक्षात घ्यावे लागेल. तृणमूल काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, डावे पक्ष किंवा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील अन्य पक्ष या पक्षाच्या नेत्यांनाही हा मुद्दा ध्यानात ठेवावा लागेल.

त्यामुळे ही एकट्या राहुल गांधी यांची लढाई नाही हे लक्षात घेऊन या पक्षाच्या नेत्यांनीही काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या बरोबर ठामपणे उभे राहणे यालाही तितकेच महत्त्व आहे. या पक्षाच्या नेत्यांना बरोबर घेण्यासाठी काँग्रेसलासुद्धा आपल्या परंपरागत कार्यपद्धतीचा फेरविचार करावा लागेल. निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख जवळ आली तरी जागावाटप जाहीर न करणे किंवा त्याबाबत मित्र पक्षांशी सतत घोळ घालणे अशी धोरणे काँग्रेसला आता बदलावी लागतील. अशा काही मूलभूत बदलांसाठी काँग्रेस स्वतःला कितपत सिद्ध ठेवणार यावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून असेल.