– विनायक सरदेसाई केंद्र सरकारने नीती आयोगाला राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल दरांच्या मागील मूलभूत तत्त्वांचा नव्याने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या 17 वर्षांत ही पहिलीच अशी पुनरावलोकन प्रक्रिया असेल. नव्या अध्ययनाचा उद्देश म्हणजे टोलच्या मूलभूत दराचा पाया ठरविणार्या तत्त्वांचा नव्याने विचार करून त्यांचा आधुनिक महामार्गांच्या वास्तव परिस्थितीशी सुसंगतपणा तपासणे हा आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम, 2008 हे नियम जवळपास दोन दशकांपासून देशातील टोल दर निश्चित करण्याचा आधार आहेत. या अभ्यासामध्ये वाहन चालविण्याचा खर्च, रस्त्यांवरील झीज घटक तसेच नागरिकांची देयक भरण्याची तयारी यांसारख्या अनेक निकषांचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. हे नियम ज्या काळात तयार करण्यात आले होते तेव्हा भारतातील महामार्गांचे जाळे तुलनेने मर्यादित होते, रस्त्यांची गुणवत्ता एकसमान नव्हती आणि तांत्रिक साधनसामग्री आजइतकी प्रगत नव्हती. सध्या टोल दरांचे वार्षिक समायोजन यांत्रिक पद्धतीने केले जाते. म्हणजे दरवर्षी ठराविक 3 टक्के वाढ आणि त्यासोबत मूल्य निर्देशांकाच्या आधारे केलेले समायोजन. हे वाढीचे सूत्र रस्त्यांची स्थिती, वाहतुकीची गर्दी किंवा सेवा गुणवत्ता यापैकी कोणत्याही घटकावर अवलंबून नसते. संसदेच्या लोकलेखा समितीने गेल्या वर्षी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते आणि सध्याच्या टोल प्रणालीला कालबाह्य ठरवत नवीन स्वतंत्र शुल्क प्राधिकरण स्थापन करण्याची शिङ्गारस केली होती. देशात महामार्गांद्वारे मिळणारे उत्पन्न रस्त्यांच्या जाळ्याच्या विस्तारासोबत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. इक्रा अॅनालिटिक्सच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान टोल महसूल मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 16 टक्क्यांनी वाढून 42,474 कोटींवरून 49,193 कोटी रुपयांवर पोहोचला. राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्यात गेल्या दशकात सुमारे 60 टक्के वाढ झाली असून 2024 पर्यंत एकूण लांबी 1,46,195 किलोमीटर इतकी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर टोल महसूल आणि मालमत्ता मुद्रीकरण हे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी निधी मिळविण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे स्रोत बनले आहेत. प्राधिकरणाने टोल-ऑपरेट-ट्रान्स्ङ्गर आणि इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट या मॉडेल्सद्वारे विद्यमान रस्तेपट्ट्यांचे मुद्रीकरण वाढवले आहे. या मॉडेलखाली खासगी कंपन्यांना तयार रस्तेपट्टे लीजवर घेऊन एकरकमी भरणा करण्याची संधी मिळते. या व्यवस्थेअंतर्गत एनएचएआयने वित्तीय वर्ष 2022 ते 2025 या कालावधीत नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)मध्ये ठरवलेल्या रस्तेक्षेत्रातील 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 71 टक्के म्हणजेच 1.15 लाख कोटी रुपये उभारले आहेत. एकूण मिळून आतापर्यंतचे मुद्रीकरण 1.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. हे आकडे भारतातील महामार्ग वित्तपुरवठ्यात वापरकर्त्यांच्या शुल्काची आणि खासगी भागीदारीची वाढती भूमिका अधोरेखित करतात. तथापि, रस्त्यांची स्थिती आणि टोल आकारणी यांमध्ये अद्यापही असमानता दिसून येते. एनएचएआयचा नवीन सर्व्हे व्हेइकल उपक्रम हा रस्त्यांची गुणवत्ता, पृष्ठभागातील दोष आदींबाबत विश्वासार्ह डेटाबेस तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा आहे. हे जनतेच्या वाढत्या तक्रारींना उत्तर म्हणून केलेले पाऊल आहे. विशेषतः जेथे अपूर्ण किंवा नीट देखभाल न केलेल्या रस्त्यांवर पूर्ण टोल आकारला जातो त्या रस्त्यांसाठीचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे टोल आकारणीसाठी प्रस्तावित नवीन ढाचा कालसुसंगत असणे आवश्यक आहे. सबब, या नव्या व्यवस्थेत टोल दरांना वाहतुकीचा प्रवाह, देखभाल मानके आणि सेवा गुणवत्ता मोजता येणारे निर्देशांक यांच्याशी जोडले गेले पाहिजे, जेणेकरून वित्तीय गरज आणि वापरकर्त्यांच्या हक्कामध्ये संतुलन राखता येईल. भविष्यात भारताने कामगिरी-आधारित टोल मॉडेल स्वीकारण्याची गरज आहे. यात टोलचे दर केवळ चलनवाढीवर नव्हे, तर रस्त्यांची गुणवत्ता, वाहतूक गर्दी, सुरक्षा लेखापरीक्षण आणि देखभाल गुणांकन यांसारख्या निर्देशांकांवर आधारित असतील. शासनाचा उद्देश केवळ महसूल वाढविणे नसावा, तर एक पारदर्शक, पूर्वानुमानयोग्य आणि कामगिरीवर आधारित प्रणाली उभारणे असायला हवा. त्यातून खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाची योग्य किंमत ठरवेल. त्यातून भारत केवळ शुल्क वसूल करणारी नव्हे, तर जनविश्वास निर्माण करणारी टोल व्यवस्था घडवू शकेल. टोल व्यवस्थेतील सुधारणा करताना जनसहभाग आणि पारदर्शकता हे दोन सर्वात महत्त्वाचे घटक ठरतील. आजही अनेक वाहनचालकांना टोल दरांच्या गणनेची, त्यातील वाढीच्या कारणांची आणि मिळालेल्या उत्पन्नाच्या वापराची स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. प्रत्येक महामार्गावर ‘टोल माहिती डिस्प्ले बोर्ड’ बसवले गेले, ज्यावर दरवाढीचे कारण, देखभालीचा खर्च आणि मिळालेल्या निधीचा वापर दाखवला गेला तर नागरिकांचा विश्वास वाढेल. टोल व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास प्रस्थापित होणे हेच खर्या अर्थाने दीर्घकालीन यशाचे मापदंड ठरेल. याशिवाय, डिजिटल युगात ङ्गास्टॅग, जीपीएस-आधारित टोलिंग आणि कॅशलेस पेमेंट सिस्टम यांना अधिक व्यापक बनविण्याची गरज आहे. यामुळे केवळ वेळेची बचत आणि वाहतूक गर्दी कमी होणार नाही, तर महसूल संकलनातही पारदर्शकता येईल. भविष्यात ‘डिस्टन्स-बेस्ड टोलिंग’ म्हणजेच प्रवास केलेल्या अंतरावर आधारित शुल्क आकारणीची पद्धत भारतभरासाठी व्यवहार्य ठरू शकते. यामुळे लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि स्थानिक प्रवाशांवरील भार कमी होईल. नीती आयोगाचा अभ्यास या दिशेने धोरणात्मक बदलांची सुरुवात ठरू शकतो. तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पर्यावरणीय संतुलन आणि शाश्वतता. महामार्ग बांधणी आणि टोलवसुली ही ङ्गक्त आर्थिक क्रिया नसून पर्यावरणावर परिणाम करणारी प्रक्रिया आहे. जर टोलमधून मिळालेल्या उत्पन्नाचा काही टक्का ग्रीन कॉरिडॉर, वृक्षारोपण आणि कार्बन-ङ्गूटप्रिंट कमी करण्याच्या उपक्रमांसाठी राखून ठेवला गेला, तर भारताची रस्तेव्यवस्था ‘हरित विकासा’कडे वाटचाल करेल. अशा उपक्रमांमुळे टोल व्यवस्था केवळ महसूल गोळा करणारी नव्हे, तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय जबाबदारी निभावणारी प्रणाली ठरेल.