नवी दिल्ली – पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांना १९७९ मध्ये लष्करी राजवटीत फाशी देण्यातच आले होते. मात्र त्यांच्यावर योग्य प्रकारे खटला चालवला गेला नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. भुट्टो यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या वैधतेबाबत सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय पिठाने एकमताने केलेले निरीक्षण सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांनी जाहीर केले. भुट्टो यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेची वैधता तपासण्यासाठी २०११ साली तत्कालिन अध्यक्ष आणि भुट्टो यांचे जावई आसिफ अली झरदारी यांनी विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान भुट्टो यांना न्याय मिळाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लाहोर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान पारदर्शक कायदेशीर प्रक्रीया पार पाडली गेली नाही. राज्यघटनेनुसार पारदर्शक सुनावणी पार पाडली गेली नाही, हे मत व्यक्त करताना राज्यघटना आणि कायद्याची अनुमती नसल्यामुळे भुट्टो यांना सुनावली गेलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली जाऊ शकत नाही, हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. पाकिस्तानमध्ये १९७७ मध्ये लष्करी हुकुमशहा जनरल झिया उल हक यांनी भुट्टो यांचे सरकार उलथवले होते. त्यानंतर भुट्टो यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला गेला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय पीठाने भुट्टो यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली होती.
