संतोष पवार

सातारा – राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून शिंदे गट व भाजपचे सरकार आल्याने जिल्ह्यातील राजकारणाची समीकरणे आगामी काळात बदलण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले असून अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. आरक्षण सोडतीनंतरच जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाची समीकरणे ठरणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पंचायत समित्यांच्या सभापती सोडतीनंतर खऱ्या अर्थाने घडामोडींना वेग येणार असून जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहणार की भाजप परिवर्तन घडवणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.

जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात भाजपने जोरदार शिरकाव केला आहे. सद्यपरिस्थितीत भाजपचे दोन खासदार तर राष्ट्रवादीचा एक खासदार, राष्ट्रवादीचे तीन आमदार, भाजपचे दोन, शिवसेना दोन, कॉंग्रेस एक अशी परिस्थिती आहे. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर भविष्यात भाजप आणि शिंदे गट यांच्याकडे कोण कोण जाणार यावर पुढील समीकरणे ठरणार आहेत. गेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते.

राष्ट्रवादीचे 40, भाजप 7, कॉंग्रेस 7, सातारा विकास आघाडी 4, पाटण विकास आघाडी 2, कराड रयत आघाडी 2, शिवसेना 2 असे पक्षीय बलाबल होते. जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतींवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. मात्र, दिवसेंदिवस ही परिस्थिती बदलून भाजपला रोखण्याचे मोठे आव्हान राष्ट्रवादी कॉंग्रेससमोर असणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत होणार असून जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 64 वरुन 73 तर पंचायत समितीची सदस्य संख्या 128 वरुन 146 वर गेली आहे. सदस्यसंख्या वाढल्याने इच्छुकांमध्येही मोठी स्पर्धा आहे. झालेल्या प्रभाग रचनेत काही ठिकाणी बदल झाले असून त्याचा फटका कोणाला बसणार, फायदा कोणाला होणार हे आरक्षण सोडतीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. ओबीसी प्रवर्गासह आरक्षण सोडत होणार आहे.

आरक्षण सोडतीनंतरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या विद्यमान सदस्यांपैकी कोण पुन्हा येणार हे स्पष्ट होणार आहे. गट, गणात अपेक्षित आरक्षण पडावे यासाठी देव पाण्यात ठेवले आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांची आरक्षण सोडत झाल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांची मंत्रालयात सोडत काढण्यात येणार आहे. मात्र, सद्यस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नसल्याने ही प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षणही काय निघणार, यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहेत.

आरक्षण सोडतीवर इच्छुकांच्या नजरा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीत कोणाची लॉटरी लागणार, कोणाचा पत्ता कट होणार हे स्पष्ट होणार आहे. अनेक मतदारसंघात इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली असली तरी आरक्षण सोडतीनंतरच मतदारसंघांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समितीच्या सभापतिपदांचे आरक्षण काय पडणार यावरही राजकीय समीकरणे अवलंबून असून या प्रक्रिया झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने निवडणुकीची धामधूम सुरु होणार आहे.