Local Body Election : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह आणि एकूण ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रश्नामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

निवडणुका न घेण्याचे समर्थन नाही

राज्य सरकारने निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना काढण्यास विलंब करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणुका घेण्यास सुरुवात करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम

न्यायालयाने निवडणुकांसाठी महत्त्वाची अटही स्पष्ट केली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जाते, तेथे आवश्यक बदल करून निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

मे २०२५ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या आरक्षण व्यवस्थेनुसार काही निवडणुकांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने निवडणुका पुन्हा रखडल्या होत्या.

उर्वरित निवडणुका अंतरिम स्वरूपात

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. आता उर्वरित जिल्हा परिषद आणि सुमारे २११ ते २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत या निवडणुका अंतरिम स्वरूपात घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

न्यायालयानेही सध्या या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र या निवडणुकांचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.

या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित –

कोकण : पालघर, ठाणे

उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर

मराठवाडा : बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली

विदर्भ : अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर.

ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय हालचाली वाढणार –

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी आता वेगाने होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि आरक्षणाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापणार असून, विविध पक्षांमध्ये उमेदवारीसाठी हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कारभाराऐवजी पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कारभार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.