जिल्ह्यातील इच्छुकांच्या आकांक्षेला फुटले धुमारे : अनेकांकडून “फिल्डिंग’

पुणे – विधानसभेची आचारसंहिता संपली आणि आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यपदासाठीच्या नव्या अरक्षणाची उत्सुकता सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये लागून राहिली आहे. राज्यातील 34 पैकी 27 जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी नवे आरक्षण 15 डिसेंबरला जाहीर होण्याची शक्‍यता असून चक्राकार पद्धतीने ही आरक्षण सोडत काढली जाणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामध्ये पुणे जिल्हा परिषदेचाही समावेश असल्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या सदस्यांची इच्छा पूर्ण होणार आहे.

राज्यात 7 जिल्हा परिषदांचा अपवाद वगळता उर्वरित 27 जिल्हा परिषदांचे नवे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष येत्या 20 जानेवारीला 2020 ला निवडले जाणार आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे नवे आरक्षण कोणत्या संवर्गासाठी जाहीर होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. कारण, विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे ग्रामविकास विभागाकडून आताच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे काही सदस्यांनी त्याबाबत न्यायालयात दाद मागितली. पुणे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्षपद हे नागरिकांचा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षित आहे. याआधी खुल्या गटासाठी (ओपन) ते आरक्षित होते. त्यामुळे आगामी अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण हे चक्राकार पद्धतीमुळे हे दोन संवर्ग वगळून अन्य संवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास विभागाकडून कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा आद्यादेश आलेला नाही, असे पुणे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले. राज्यात पूर्वी 33 जिल्हा परिषदा होत्या. त्यात मागील तीन वर्षांपासून पालघर या नवीन जिल्हा परिषदेची भर पडली आहे. या 34 पैकी नागपूर जिल्हा परिषदेची 2017 ची सार्वत्रिक निवडणूक अद्याप झालेली नाही. याबाबतचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे.

शिवाय, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील मिळून 6 जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ भिन्न आहे. त्यामुळे 20 जानेवारीला केवळ 27 जिल्हा परिषदांचेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडले जाणार आहेत. सध्या, पुणे जिल्हा परिषदेत अनेक इच्छुक सदस्य असून आरक्षण आपल्या बाजूने पडावे यासाठी साकडे घालत आहे. तर, दुसरीकडे पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन इच्छुक असल्याचे सांगत आहे. अध्यक्ष नाही तर, किमान उपाध्यक्ष किंवा सभापती पद मिळावे यासाठी गाठी-भेटींना आता सुरवात झाली आहे.

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला बळ मिळाल्याने चुरस, अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार

नवीन अध्यक्षांना मिळणार केवळ 2 वर्षे 2 महिने –

विधानसभा निवडणुकांमुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबतची सोडत लांबणीवर गेली. तर सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ 20 जानेवारीला संपुष्टात येत असून, नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांना केवळ 2 वर्षे 2 महिनेच फायदा मिळणार आहे.

• 15 डिसेंबरला जाहीर होण्याची शक्‍यता
• चक्राकार पद्धतीने सोडत काढली जाणार
• अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या सदस्यांची इच्छा पूर्ण होणार