नवी दिल्ली -आंध्र प्रदेशात सत्तेवर असणाऱ्या वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाने संसदेत मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो पक्ष सरकारच्या विरोधातील अविश्‍वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करणार आहे. तसेच, दिल्ली अध्यादेशाच्या बाजूने उभा राहणार आहे.

वायएसआर कॉंग्रेसचा निर्णय मोदी सरकारचा उत्साह वाढवणारा आहे. लोकसभेत सरकारकडे बहुमतापेक्षा कितीतरी अधिक संख्याबळ आहे. त्यामुळे विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्‍वास ठराव फेटाळला जाणे निश्‍चित मानले जात आहे. साहजिकच, अविश्‍वास ठरावाच्या विषयावर सरकारला आणखी पाठिंब्याची गरज नाही.

मात्र, त्या पाठिंब्याच्या जोरावर अविश्‍वास ठराव अधिक मतांनी फेटाळला जाण्याचे समाधान सरकारला मिळू शकेल. दिल्ली अध्यादेशाच्या बाबत तसे नाही. अध्यादेशाची जागा घेणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेताना सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल. त्या मंजुरीसाठी सरकारला बाहेरील पाठिंब्यावर विसंबून रहावे लागणार आहे. त्यामुळे वायएसआर कॉंग्रेसचा निर्णय सरकारसाठी दिलासादायी आहे.

राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता कुंपणावर बसलेला पक्ष म्हणून वायएसआर कॉंग्रेसकडे पाहिले जात आहे. त्या पक्षाने संसदेच्या पातळीवर सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल ठरणारे पाऊल उचलले आहे. देशहितासाठी संबंधित निर्णय घेतल्याची भूमिका त्या पक्षाने मांडली आहे. सरकार विरोधात अविश्‍वास ठराव आणून देशाला मदत कशी काय होईल? सध्या मणिपूरमध्ये अशांतता आहे. भारताचे दोन शेजारी देश शत्रुत्वाची भावना बाळगून आहेत. अशावेळी सरकारला कमजोर करण्याचा प्रयत्न देशहिताचा ठरणार नाही. सध्याची वेळ एकमेकांविरोधात नव्हे; तर एकत्रितपणे कार्य करण्याची आहे, असे त्या पक्षाने म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्याने सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यातून 26 विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडिया या नावाने आघाडी स्थापन केली. तर, भाजपने आपल्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा (एनडीए) विस्तार केला. त्यामुळे एनडीएमधील घटक पक्षांची संख्या 39 इतकी झाली आहे. मात्र, लोकसभेत प्रतिनिधित्व असणारे 11 पक्ष दोन्ही आघाड्यांपासून दूर राहिले आहेत. कुंपणावर बसलेल्या त्या पक्षांमध्ये वायएसआर कॉंग्रेसचाही समावेश आहे.