कोयनानगर, (वार्ताहर) – प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर कोयना जलविद्युत प्रकल्प उभा राहिला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांना खास बाब म्हणून महानिर्मिती कंपनीने नोकर्‍यांमध्ये सामावून घ्यावे. कंपनीने पूर्वकल्पना न देता बंद केलेली प्रगत कुशल प्रशिक्षण योजना पुन्हा सुरू करावी. त्यामध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांना 50 टक्के आरक्षण द्यावे, या मागण्यांसाठी विनायक मरागजे, संदेश देसाई व प्रकल्पग्रस्त युवकांनी कोयनानगर येथे महानिर्मिती कंपनी कार्यालयासमोर बुधवारी बेमुदत उपोषण सुरू केले.

महानिर्मिती कंपनीच्या प्रगत कुशल समावेशक योजनेत कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांना 2015 पूर्वी सामावून घेण्यात येत होते. हे प्रकल्पग्रस्त कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त आहे, असे समजून त्यांचा समावेश करण्यात येत होता; परंतु ही योजना कंपनीने बंद केल्याने विस्थापित युवकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे.

आयटीआयची परीक्षा दिल्यानंतर प्रगत कुशल प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रकल्पग्रस्त तरुणांना कंपनीमध्ये सामावून घ्यावे. कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांचे घोंगडे गेल्या सात दशकांपासून भिजत पडले आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना 50 टक्के आरक्षण देऊन, नोकर्‍यांमध्ये कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे. पुनर्वसन कायद्यानुसार बाधित कुटुंबांमधील दोन व्यक्तींप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांनुसार शासकीय सेवेत संधी द्यावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.