Supreme Court on Prashant Kishor: सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने बिहार निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला,” लोकांनी तुम्हाला मतदान केले नाही म्हणून तुम्ही लोकप्रियतेसाठी न्यायालयात आलात” असे म्हणत कडक शब्दांत टिप्पणी केली.

सरन्यायाधीशांनी,”जर हा पक्ष सत्तेत असता तर  त्यांनी असेच केले असते म्हणत न्यायालयाने, या याचिकेने संपूर्ण निवडणुकीला आव्हान दिले होते, ज्याची सुनावणी ते करू शकत नव्हते, असे म्हटले.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की ते हा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करू शकतात. याचिकाकर्त्याच्या रिट याचिकेत संपूर्ण निवडणुकीला आव्हान देण्यात आले आहे आणि ती रद्द करण्यासाठी व्यापक आदेश मागितला आहे असे खंडपीठाने म्हटले आहे. Supreme Court on Prashant Kishor:

न्यायालयाने म्हटले आहे की या याचिकेत प्रत्येक उमेदवाराविरुद्ध निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे वाजवी आरोप असले पाहिजेत आणि योग्य दृष्टिकोन म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघासाठी याचिका दाखल करणे.

सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि विचारले की, “तुमच्या पक्षाला किती मते मिळाली? जर लोकांनी तुम्हाला नाकारले तर तुम्ही लोकप्रियता मिळविण्यासाठी न्यायालयात आला आहात.” सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की याचिकाकर्त्याने मोफत योजनांना आव्हान द्यायला हवे होते.  याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले की याचिकेत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, ज्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

जन सुरज पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की बिहार निवडणुकीत आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे. आचारसंहिता लागू असूनही, २५-३५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. Supreme Court on Prashant Kishor:

निवडणुकीच्या अगदी आधी ही योजना जाहीर करण्यात आली. निवडणूक आयोगाला अशा योजना लागू करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला किमान सहा महिन्यांची अंतिम मुदत देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती, कारण अशा योजना निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकतात.

सरन्यायाधीशांनी या युक्तिवादाला उत्तर देताना म्हटले की याचिकाकर्त्याने योजनेला नव्हे तर निवडणुकीला आव्हान दिले आहे आणि ती रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करत आहेत.

सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही आधीच मोफत वस्तूंच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करत आहोत. आम्हालाही या मुद्द्यावर विचार करायचा आहे, पण निवडणूक हरलेल्या आणि अजूनही करू इच्छिणाऱ्या पक्षाच्या इशाऱ्यावर नाही… जर हा पक्ष सत्तेत आला तर तोही असेच करेल.”

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की तो उच्च न्यायालयात अपील करू शकतो, जो या प्रकरणाचा विचार करू शकतो आणि हा राष्ट्रीय मुद्दा नाही. याचिकाकर्त्याने कलम ३२ अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की आदर्श आचारसंहितेदरम्यान लाखो महिला मतदारांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केल्याने संविधानाच्या कलम १४, २१, ११२, २०२ आणि ३२४ चे उल्लंघन झाले आहे.