पुणे – महापालिका हद्दीत 2015 मध्ये समाविष्ट येवलेवाडीचा प्रारूप विकास आराखड्यात गैरव्यवहाराचा आरोप झाल्यानंतर याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो रद्द केला. त्याला वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देखील आराखडा मंजुरीबाबत कोणत्याही हालचाली होत नाहीत. तसेच तो मंजूर नसल्याचे कारण देत महापालिका सर्वसामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांची अडवणूक करते. त्यामुळे या प्रकराची चौकशी व्हावी तसेच विकास आराखड्याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांनी बुधवारी मुख्यसभेत केली. या मागणीसाठी मनसेसह राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभा अध्यक्षांसमोर आंदोलन करत घोषणाबाजी केली.

येवलेवाडी विकास आराखडा प्रशासनाने तयार केला होता. शहर सुधारणा आणि नंतर मुख्यसभेने तो मंजूर केला. यानंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे 1 हजार 203 हरकती आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन करण्यात करून आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तो रद्द केला. याला एक वर्ष होऊन देखील आराखड्याला मान्यता देण्यात आली नाही, याचा निषेध करत यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. विकास आराखड्याच्या मंजुरी न मिळाल्याने विकास कामांना अडथळा निर्माण होत आहे. महसूल बुडत असल्याचे सांगत आराखड्याला लवकर मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीसाठी मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांनी अंगावर सरकारच्या निषेधाचे फलक लावले होते.

आराखड्याबाबत शासन दिरंगाई करत असून त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची अडवणूक होत आहे. तसेच प्रशासन तसेच राज्य शासनही त्याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मोरे यांनी केला. तर येवलेवाडी आराखडा संदर्भात गेल्या वर्षभरात डीपी संदर्भात कोणतीच भूमिका सत्ताधारी आणि प्रशासनाने घेतली नाही. एका गावाचा डीपी बनवण्यासाठी इतका वेळ लागत असेल तर नव्याने समाविष्ट 11 गावांचा डीपी कधी बनवणार, असा सवाल विरोधीपक्ष नेते दिपील बराटे यांनी केला. बराटे यांच्यासह बाबुराव चंदेरे, गफूर पठाण, दत्ता धनकवडे, सुभाष जगताप यांनीही या प्रकारावरून शासनाचा निषेध केली.