नवी दिल्ली : मोदी सरकारने न्या.यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग ठराव आणण्याची तयारी चालवली आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात तो मांडला जाईल. वर्मा यांना हटवण्यासाठी सर्वपक्षीय सहमती घडवून आणण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे समजते. वर्मा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रूजू आहेत. याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना वादात सापडले.

वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी मार्चमध्ये आगीची घटना घडली. त्यावेळी प्रचंड रोकड सापडली. ती आपली नसल्याचा दावा वर्मा यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यामुळे महाभियोग ठरावाच्या माध्यमातून वर्मा यांना हटवण्याच्या हालचाली सरकारच्या स्तरावरून होणार आहेत. त्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.

ती जबाबदारी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांच्यावर सोपवली जाणार आहे. ते राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील. रोकड सापडण्याच्या घटनेमुळे वर्मा यांच्याभोवती भ्रष्टाचारात गुंतल्याच्या संशयाचे धुके जमा झाले आहे.